नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले अबको घोषणापत्रमा राजनीतिक एजेन्डालाई थाती राखेर आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले मुलुकको निकासका लागि अब परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा रोजगार सिर्जना र सुशासनको ठोस योजना आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।
अध्यक्ष सिंहले दलहरूले चुनावका बेला जारी गर्ने घोषणापत्र केवल देखावटी हुन नहुने बताए । ‘अब नेपाली जनता आवधिक निर्वाचनमा मात्र विश्वास गर्दैनन्,’ सिंहले भने, ‘दलहरूले मुलुकलाई दिने निकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अबको घोषणापत्रमा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट खाका आउनुपर्छ। हामी अब उधारो प्रतिबद्धतामा भुलिँदैनौँ ।’साथै पूर्वाधार विकासमा कानुनी अड्चन मुख्य बाधक रहेको बताउँदै सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा सरकारले ‘ब्लन्डर’ गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) कै कारण नेपालका सम्पूर्ण आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन् । जबसम्म पूर्वाधार मैत्री छाता ऐन बन्दैन र एउटा ऐनले अर्कोलाई काट्ने परिपाटी अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ८२ को निर्वाचनले पनि निकास दिँदैन ।’
उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानुनी जटिलताकै कारण विश्वमा सफल मानिएका जापानी, युरोपियन, चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू र स्वयम् नेपाली सेनासमेत संलग्न भएका आयोजना समयमा सक्न असफल भइरहेको दाबी गरे ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष सिंहले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखे । घिसिङले ‘स्टन्ट’ गरेर निर्माण उद्योगलाई एकतर्फी प्रहार गरेको र अर्थतन्त्रलाई ‘सेटब्याक’ मा धकेलेको आरोप उनले लगाए। ‘निर्माणको काम लिनु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो,’ उनले भने, ‘यस्तो स्टन्टले व्यवसायी र जनताको आँसुले पिरोल्नेछ।’
अध्यक्ष सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्न नसक्दा विकास निर्माण ठप्प भएको बताए । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जोगिइने तर काम गर्दा फसिने डरले कर्मचारीले निर्णय गरिरहेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘यसले अर्थतन्त्रलाई गिजोल्ने काम मात्र गरेको छ ।’
पूर्वाधार उद्योगले २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको स्मरण गराउँदै सिंहले यसलाई चलायमान नबनाई मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने जिकिर गरे । उनले दलहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रका सुझावहरू लिखित रूपमै बुझाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
