अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूबीच सरकारी खर्च प्याकेजका मुख्य हिस्साहरू अघि बढाउने विषयमा ऐतिहासिक सहमति भएको घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार सिनेटमा भएको यस सम्झौताले रक्षा, स्वास्थ्य, कोष र संघीय अदालतसहितका प्रमुख निकायहरूको बजेट सन् २०२६ को सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मका लागि सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि, आन्तरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) सँग सम्बन्धित छैटौँ विधेयकलाई भने यो प्याकेजबाट हटाइएको छ, जसले गर्दा यस विभागको भविष्यबारे केही दिन अन्योल रहने देखिएको छ।
मिनेयापोलिसमा संघीय एजेन्टहरूद्वारा दुई अमेरिकी नागरिकको हत्या भएपछि डेमोक्र्याटहरूले आन्तरिक सुरक्षा विभागको बजेट रोक्न दबाब दिइरहेका थिए। विशेषगरी आइस र सीमा सुरक्षा बल (सीबीपी) को परिचालन र उनीहरूको कार्यशैलीमा संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै विपक्षीहरूले बजेटमा अवरोध पुर्याएका हुन्।
७ जनवरीमा रेनी गुड र २४ जनवरीमा एलेक्स प्रेटीको गोली हानी हत्या भएपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले सुरक्षा निकायहरूमा व्यापक सुधार नभएसम्म बजेट पारित हुन नदिने अडान राखेका थिए।
यसअघि विनियोजन विधेयक सिनेटमा असफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुवै दललाई एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए। पछिल्लो सहमति अनुसार अब गृह मन्त्रालयको बजेट वर्तमान स्तरमै दुई हप्ताका लागि मात्र थप गरिएको छ।
यस बिचमा दुवै पक्षले अध्यागमन नीति र सुरक्षा एजेन्टहरूको अधिकारका विषयमा नयाँ सम्झौता गर्ने प्रयास गर्नेछन्। सेन्टर जोन कोर्निन लगायतका केही रिपब्लिकनहरूले भने बजेट विवादका कारण सरकार नै ठप्प हुने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सिनेटले परिमार्जन गरेको यो प्याकेज अब फेरि प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) बाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। तल्लो सदनका सदस्यहरू सोमबार मात्रै काममा फर्कने भएकाले यो साताको अन्त्यमा केही विभागहरूको बजेट प्राविधिक रूपमा सकिने भए पनि त्यसको प्रभाव न्यून रहनेछ।
गएको वर्ष ४३ दिनसम्म चलेको इतिहासकै लामो ‘सटडाउन’ को तुलनामा यसपटकको सम्झौताले अमेरिकालाई ठूलो प्रशासनिक संकटबाट जोगाएको छ।
