नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसमेतले नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने काममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । उनीहरू विरुद्ध ३३ करोड बिगो मागदावी गरिएको छ ।
२०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल समेतले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) विलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका थिए ।
जसको उद्देश्य विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन, वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड आदि दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु, रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना गर्नु र अपडेट गर्नु रहेको थियो । खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्मलाई सेवा दिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) लिने दिने कार्य ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
