काठमाडौं– आधिकारिकताको दाबी, विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्तालगायतका तर्कसहित निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार आधिकारिकताका लागि पुगेको कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काको समूहको दाबीमाथि ७ बुँदे ब्रिफिङ आएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ७ बुँदे ब्रिफिङ गर्दै खड्कालगायतको समूहको काम ‘राजनीतिक प्रोपोगाण्डा’ भनेका छन्।
यस्ता छन् ७ बुँदा
- नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।
- महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।
- तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण,वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।
- तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
- विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।
- आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।
- विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ।
