नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा एउटा गम्भीर सङ्कट प्रस्ट देखिन्छ– हाम्रा राजनीतिक दलहरू विचारधारा र सिद्धान्तको अभावमा रुमल्लिइरहेका छन् । यसले देशको विकास, स्थिरता र समृद्धिको आधार नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । विशेष गरी गत भदौ २३–२४ मा जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहपछि राजनीतिक दलहरूले विचारभन्दा नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र सत्ताको दाउपेचलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको सतही लोकप्रियता, भावनात्मक अपिल र मिडियाको हल्लामा आधारित राजनीतिले देशलाई गहिरो अस्थिरतामा धकेल्दैछ । यो विचारविहीनताको अभ्यासले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, राष्ट्रिय सुरक्षा र रोजगार सिर्जनाजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारेको छ ।

सन् २०२६ को जनवरीसम्म आइपुग्दा पनि स्थिति उस्तै छ । आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा दलहरू व्यस्त त छन्, तर उनीहरूको एजेन्डामा स्पष्ट दुरदृष्टि देखिँदैन । स्मरणीय छ, गत भदौको युवा विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार त ढाल्यो तर त्यसपछि नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन ।प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई जोगाएर झारा टार्ने शैलीमा मुद्दा दायर हुनुले परिवर्तनका लागि लडेका युवाहरूमा निराशा र धोकाको भाव पैदा भएको छ । के हामीले यो विचारविहीन संकटलाई नै निरन्तरता दिने कि सिद्धान्तमा आधारित राजनीतितर्फ फर्किने ?