सरकारको नयाँ भूमि अध्यादेश जारीसँगै अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायीलाई दीर्घकालीन माग अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास तथा बिक्री गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
पहिले संशोधित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमध्ये विवादित मानिएको ‘जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट’ सम्बन्धी प्रावधान मात्रै समायोजन गरी अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो।
२०७६ सालको भूमि ऐन आठौँ संशोधनले हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आफ्नै नाममा राख्न अनुमति दिएको भए पनि त्यो जग्गा बिक्री वितरण गर्ने छुट भने थिएन।
अब भने अध्यादेशले ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा तोकिएको सीमा भित्र विकास गरेको घडेरी तथा घर बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ।
कति जग्गामा हाउजिङ विकास गर्न पाइने?
उपत्यकामा — ५० रोपनी
पहाडी जिल्लामा — १ सय रोपनी
तराईमा — २० बिघा
सम्मका नम्बरी जग्गामा हाउजिङ/अपार्टमेन्ट निर्माण गरी अनुमति लिएर बिक्री गर्न सक्नेछन्।
तर सामुदायिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको खुला क्षेत्र, पार्क, बाटो आदि जग्गा बन्धक राख्न वा बेच्न नपाइने प्रतिबन्ध भने यथावत् छ।
हजारौं खरिदकर्ताले नामसारी (लालपुर्जा) पाउन नसकेको,
करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति होल्ड भएर बसेको,
बैंकहरूको लगानी समेत अड्किएको
नयाँ अध्यादेश लागू भएपछि यस्तो अवरोध हट्ने र हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका उपभोक्ताले अन्ततः लालपुर्जा लिन सक्ने अवस्था बन्ने सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अन्य व्यवसायका नाममा लिएको जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन
भूमि ऐनको १२(छ) उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भने यथावत् छ औद्योगिक, कृषिगत वा अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर राखिएको भए त्यसलाई प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने।
सरकारको ताजा अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायका लागि अनुमति लिएका कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास–बिक्री गर्ने कानुनी मार्ग खुला गरेको जनाइएको छ।
