२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले मंगलबार भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासबाट त्यस्तो नयाँ मार्गचित्रसहितको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । एमाले आबद्ध मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरतको संगठन मानव अधिकार एलायन्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए । ओलीले अगाडि सारेको मार्गचित्रलाई उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि पुष्टि गरे ।

‘अध्यक्ष कमरेडले अबको मार्गचित्रका रूपमा संसद् पुनर्स्थापना, त्यसपछि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट जेन–जीहरूसँग पनि वार्ता र सर्वदलीय सहमतिको सरकारसँगै संविधान संशोधनका प्रक्रिया अगाडि बढाएर निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित संसद्मार्फत निर्वाचित सरकारलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएकै प्रस्ताव हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सम्भवत: अहिले अध्यक्षको तर्फबाट त्यही प्रस्ताव मार्गचित्रका रूपमा बाहिर आएको हुन सक्छ । तर, त्यो मार्गचित्र पूरा हुँदा चुनाव २१ फागुनभित्रै सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ठोकुवा गरिहाल्नचाहिँ सकिँदैन ।’ विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भइसकेकाले पुनर्स्थापना हुन सक्ने विश्वास एमालेको छ । रिटमाथि सर्वोच्चले बुधबार पहिलो पेसी तोकेको छ ।

‘वर्तमान संकटको समाधानका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मार्गचित्र’ नाम दिएर ६ वटा बुँदा रिजालले मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने ओलीको पहिलो प्रस्ताव छ । ३१ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीबाट समेत एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जनपरिचालन र जनआन्दोलनमार्फत दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगत्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने ओलीको दोस्रो मार्गचित्र छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभापछि आफू दोहोरिएर प्रधानमन्त्री नबनेसमेत ओलीले मार्गचित्रमा प्रस्ट्याएका छन् । ‘जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुन: प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरिने स्पष्ट’ रिजालले ओलीको तर्फबाट सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा भनिएको छ ।

त्यसपछि जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले त्यही सरकाले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्दै त्यसो गर्दा २१ फागुनकै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव भएको जिकिर पनि गरेका छन् । संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूबिच अग्रिम सहमति निर्माण गरिनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव रहेको पनि रिजालले बताए ।