सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
संचारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार भूमी समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
‘भूमी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमी समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले भने।
