सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा गरिएको फरक, कर प्रणालीमा सुधार र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उद्योगीहरूमा आशा जगाएको हो ।
सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९५९।८ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ९२०।३ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ९१९।९ प्रतिशत० छुट्याइएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ । अपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेट चालु आवमा खर्च हुने अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो ।
उक्त बजेटबाट प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको बताएका छन् । बजेटको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्र, नवउद्यम र औद्योगिक विकासका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूबाट हामी उत्साहित छौँ ।’ राउतले बजेटले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र नभई विकासको साझेदार मानेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक समृद्धिको परिपूरक साझेदारका रूपमा स्विकार्दै विगतका अन्योल चिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’
राउतले औद्योगिक सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन कर प्रणालीमा बारम्बार हुने परिवर्तनलाई रोक्दै नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा स्वागतयोग्य छ ।’ साथै, कानुनी झन्झट हटाउने विषयमा उनको टिप्पणी छ, ‘उद्योग स्थापनादेखि बहिर्गमन ९एक्जिट पोलिसी० सम्मका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने घोषणाले लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ ।’ उनले स्वदेशी उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण दिने र सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने घोषणाले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने बताए ।
निजी क्षेत्रका विज्ञ एवं उद्योगी अविनाश बोहराले बजेटको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षमाथि विश्लेषण गर्दै यसलाई परिष्कृत बजेटको संज्ञा दिएका छन् । ‘यो पटक सरकारले बजेटको प्रस्तुतीकरणदेखि व्यवस्थापनसम्म निकै परिष्कृत र रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ,’ बोहराले भने ।
बोहराले बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष उत्पादनमुखी सोचलाई मानेका छन् । ‘उत्पादनले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कुरालाई बजेटको पहिलो बुँदामै समेटिनु निकै सकारात्मक पक्ष हो,’ बोहराले भने, ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार दर फरक हुने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरूलाई राहत पुग्नेछ ।’
पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिने व्यवस्था हुनु र वैदेशिक लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउनुले लगानीको क्षेत्रमा उत्साह थप्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आईटी र एआईको कुरालाई धेरै सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, जुन आजको समयको माग र आवश्यकता पनि हो,’ बोहराले भने ।
यद्यपि, बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्यमा भने उनले संशय व्यक्त गरेका छन् । १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई उनले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘अहिलेको आर्थिक संरचनामा १४ खर्बको राजस्व उठाउने कुरा विशाल चुनौतीपूर्ण छ, यो सोचेजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ६ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति कायम राख्न सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने बोहराको दाबी छ ।
