सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा केही कटौती गरेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रका लागि ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटको कुल आकारमा केही गिरावट देखिए पनि सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार, सुरुङमार्ग निर्माण र सहरी विकासका कार्यक्रमलाई भने उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्रोतको सीमितताका बाबजुद उत्पादनमुखी र प्रतिफल दिने ठुला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

के–के छन् कार्यक्रम ? 

बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सडक पूर्वाधार र सहरी विकासमा केन्द्रित छ । सडक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षलाई ‘सडक र सुरुङमार्ग निर्माणमा फड्को मार्ने वर्ष’का रूपमा लिएको छ ।

आगामी एक वर्षभित्र करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र २७५ वटा सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य बजेटले राखेको छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने संकल्प पूरा गर्न यस वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुने आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बटुवल– गोरुसिङ्ग र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै बागमती–पथलैया, नारायगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिने जनाइएको छ । पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं– तराई–मधेश द्रुत मार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।  द्रुत मार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै फास्ट ट्र्याकका लागि १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यस राजमार्गको लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र यसअन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सडक पूर्वाधारका कुन आयोजनामा कति बजेट ? 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गः ३७ अर्ब ४६ करोड
काठमाडौँ/तराई–मधेश द्रुत मार्गः १७ अर्ब ६४ करोड
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गः २ अर्ब १६ करोड
मदन भण्डारी राजमार्ग : १ अर्ब ४६ करोड
कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडक) : १ अर्ब
स्थानीय सडक तथा पुलः ९ अर्ब ८७ करोड
पृथ्वी राजमार्गः ६ अर्ब ५५ करोड
कर्णाली कालीगण्डकी र कोशी करिडोरः ६ अर्ब २५ करोड
गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढीः १ अर्ब ३५ करोड

आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठुला पुल निर्माण र्ता स्तरोन्नति सम्पन्न गन घोषणा गरेको छ । साथै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्त्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुनेछ। मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्ड अन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । यी सडक खण्डको लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे एवम् ग्राभेल हुनेछ । त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको उत्तरीखण्डको १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ । यी तीनवटा कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड द्रुतमार्गका रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुने उल्लेख छ । महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मेची, अरूण, तमोर, भेरी, सेती करिडोर र खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्ने र बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

६ वटा सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको संभाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ । खुर्कोट–र्चयाबारी, थानकोट–र्चत्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक संकेत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्र्यास ब्याररयर र डिभाइडर जडान तथा मर्मतलाई निरन्तरता दिई सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बर्दिबासदेखि काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग प्रस्थान विन्दुसम्मको रेल मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछौं। निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमागकको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।

धुलो र खाल्टाखुल्टीमुक्त २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन

आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी धुलोमुक्त एवम् खाल्टाखुल्टीमुक्त बनाउने र सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारू गर्न ३ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सिसि क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

सहरी विकासतर्फ सरकारले पहिचानयुक्त र आधुनिक सहरीकरणको अवधारणालाई अघि सारेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माणका लागि जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

देशका प्रमुख सहरहरूलाई सफा र हराभरा बनाउन एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदी किनारा प्रवद्र्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवनको पुनर्निर्माणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

स्थानीय तहको पहुँच सुधारका लागि सडक सञ्जाल नपुगेका केन्द्रहरूलाई राजमार्गसँग जोड्ने र नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल पुर्‍याउने गरी ५ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा ३७ अर्ब १७ करोड

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा पनि यस वर्ष बजेट बढाइएको छ । यस क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पानी पथान्तरण गर्न ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेसको सुक्खा यामको समस्या समाधान गर्न २८० वटा अधुरा आयोजनाहरू यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । खानेपानीको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि आगामी ५ वर्षभित्र हरेक नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन स्मार्ट वितरण प्रणाली र क्यूआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटले केवल नयाँ निर्माणलाई मात्र नभई मौजुदा संरचनाको सुधार र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिएको छ । काठमाडौँका नदीहरूलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन ३ अर्ब ४६ करोडको लागतमा सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट लगायतका पाँच स्थानमा आधुनिक फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।

यस्तै, उपत्यका बाहिरका विभिन्न ६ वटा सहरहरूमा पनि ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सीसी क्यामेरासहितको ‘ब्लु बस’ सेवा र इ–मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिले सहरी जीवनलाई थप सहज बनाउने देखिन्छ ।