
काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीलाई तीब्र पारेको छ ।
यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका हुन् । उनीहरुले अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बतााएका छन् । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ आउने अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेटले अन्तिम रूप पाउने भएककाे हाे । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बजेटमा सत्तामा रहने रास्वपाको वाचापत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।. रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
सुशासन र नीतिगत सुधारलाई पूर्वशर्त मानेको रास्वपाले आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठूला परिवर्तनका एजेण्डाहरू अघि सारेको थियो । रास्वपाको वाचापत्रमार्फत नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य छ । आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसाल्ने रास्वपाकाे चुनावी वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ । जसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) १ सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही समयसीमालाई भेटाउन अर्थ मन्त्रालयले अहिले आफ्नो संयन्त्रमार्फत प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीलाई तीब्रता दिएको सहसचिव पाण्डेयले बताउनुभयो ।