मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको युद्ध केवल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको विषय मात्र होइन, यो विश्वव्यापी प्रभाव बोकेको एउटा गम्भीर संकट हो, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेका नेपाली प्रवासीहरूको जीवनमा परिरहेको छ।
खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान जहाँ लाखौँ नेपाली युवाहरूले आफ्नो श्रम, पसिना र समय समर्पण गरेका छन्, आज त्यही क्षेत्र अस्थिरताको चपेटामा पर्दै गएको छ। यसले केवल उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा होइन, नेपाल राष्ट्रको आर्थिक संरचना, सामाजिक स्थायित्व र भविष्यको दिशामै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाहरूको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक विकास र अवसरको कमीले नेपाली युवालाई बाध्य बनाएको छ कि उनीहरू आफ्नो घरपरिवार छोडेर बिदेसिनुपरोस्। खाडी मुलुकहरू नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्, जहाँ उनीहरू निर्माण, सेवा, सुरक्षा तथा अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तर यथार्थ के हो भने, यी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश नेपालीहरू न्यूनतम सुरक्षा, सीमित अधिकार र उच्च जोखिमको बीचमा आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा युद्धको सानो संकेतले पनि उनीहरूको जीवनमा ठुलो संकट ल्याउन सक्छ। कम्पनी बन्द हुने, परियोजनाहरू रोकिने, तलब रोकिने, वा आकस्मिक रूपमा देश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै असम्भव कुरा होइन।
यस सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका झन् गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो मात्रामा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ। लाखौँ परिवारहरूको दैनिक जीवन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, घर निर्माण र सामाजिक प्रतिष्ठा सबै रेमिट्यान्सले धानेको छ। ग्रामीण नेपालमा त झन् रेमिट्यान्स बिना जीवन कल्पना गर्न नै गाह्रो भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिन्छ वा ती देशहरूको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ भने, त्यसको सीधा असर नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पर्छ। रेमिट्यान्स घट्नु भनेको केवल आम्दानी घट्नु मात्र होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याउन सक्छ, बेरोजगारी बढाउन सक्छ र सामाजिक असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।
रोजगारीको सवाल यस संकटको मूल जड हो। नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन्। उनीहरू ऋण लिएर, परिवारको आशा बोकेर र भविष्यको सपना देखेर बिदेसिन्छन्। तर जब त्यही गन्तव्य क्षेत्र युद्धको जोखिममा पर्छ, तब उनीहरूको सपना, परिवारको भविष्य र राष्ट्रको आर्थिक आधार सबै एकैचोटि संकटमा पर्छ।
युद्धको अर्को गम्भीर प्रभाव कच्चा तेल (क्रुड आयल) को मूल्यमा देखिन थालेको छ। वर्तमान संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ र विज्ञहरूका अनुसार यो मूल्य २०० डलरसम्म पुग्ने सम्भावना समेत व्यक्त गरिएको छ। यस्तो तीव्र वृद्धि केवल तेल उत्पादक देशहरूका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर संकेत हो। तेलको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्वतः बढ्छ। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाउँछ, बजार अस्थिर बनाउँछ र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई अझ गहिरो संकटमा धकेल्छ।
नेपालजस्तो आयातमुखी देशका लागि यो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा ढुवानी लागत बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन्छ। महँगी बढ्छ, जनताको क्रयशक्ति घट्छ र आर्थिक असन्तुलन झन् गहिरिन्छ। यसले केवल शहरमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभाव पार्छ। दैनिक जीवनयापन महँगो बन्छ र सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ।
रोजगारीको सवाल यस संकटको मूल जड हो। नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन्। उनीहरू ऋण लिएर, परिवारको आशा बोकेर र भविष्यको सपना देखेर बिदेसिन्छन्। तर जब त्यही गन्तव्य क्षेत्र युद्धको जोखिममा पर्छ, तब उनीहरूको सपना, परिवारको भविष्य र राष्ट्रको आर्थिक आधार सबै एकैचोटि संकटमा पर्छ। यो केवल व्यक्तिगत विफलता होइन, यो राज्यको नीतिगत असफलताको परिणाम हो। यदि नेपालले आफ्नो युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिन सकेको भए, आज यो स्तरको निर्भरता र जोखिम सायद हुँदैनथ्यो।
युद्धको प्रभाव केवल आर्थिक पक्षमा सीमित हुँदैन। यसले नेपाली प्रवासीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत सुरक्षामा गहिरो असर पार्छ। अनिश्चितता, डर, परिवारप्रतिको चिन्ता र भविष्यप्रतिको असमञ्जसले उनीहरूलाई निरन्तर तनावमा राख्छ। विगतका द्वन्द्वहरूले देखाइसकेको छ कि यस्ता परिस्थितिमा निर्दोष श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्। उनीहरू न त युद्धका पक्ष हुन्, न त निर्णयकर्ताहरू तर परिणाम उनीहरूले नै भोग्नुपर्छ।
यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा नेपाल सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्य केवल कर संकलन गर्ने वा रेमिट्यान्सको तथ्यांक गणना गर्ने संस्था होइन, यो आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना हो। तर यथार्थमा हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिहरू अझै कमजोर देखिन्छन्। दूतावासहरूको सक्रियता पर्याप्त छैन, आपतकालीन उद्धार योजना स्पष्ट र प्रभावकारी देखिँदैन, र श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि कडा कूटनीतिक पहलको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्कालै आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। युद्धको अवस्थामा रहेका देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन, आवश्यक परे तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था, सुरक्षित आवास र तलबको सुनिश्चितता तथा सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक पहल अनिवार्य छ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो श्रम नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल खाडी मुलुकहरूमा निर्भर रहने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ। रोजगारीका गन्तव्यहरू विविधीकरण गर्नुपर्ने, युरोप, एशिया तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूमा अवसर खोज्नुपर्ने, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने समय आएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवालाई देशभित्रै अवसर दिन सकियो भने मात्र यस्तो संकटबाट दीर्घकालीन रूपमा बच्न सकिन्छ।
यो संकटलाई केवल नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन। यो एउटा चेतावनी पनि हो, जसले हामीलाई हाम्रो कमजोरी देखाएको छ। यदि नेपालले अब पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकेन, यदि हामी अझै पनि रेमिट्यान्समै निर्भर रह्यौँ भने, भविष्यमा आउने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले हामीलाई यस्तै गरी हल्लाइरहनेछ। त्यसैले अब समय आएको छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, श्रमलाई सम्मानजनक बनाउने र युवालाई स्वदेशमै सम्भावना दिने।
मध्यपूर्वको युद्धले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीहरू केवल श्रमिक होइनन्, उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड हुन्। तर कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो मेरुदण्डलाई असुरक्षित अवस्थामा छोड्न मिल्दैन। राज्य, समाज र प्रवासी समुदाय सबैले मिलेर यो संकटलाई सामना गर्नुपर्छ। शान्ति, स्थिरता र मानवताको पक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता हो, किनकि युद्धले कहिल्यै कसैलाई जिताउँदैन यसले केवल पीडा, विनाश र अनिश्चितता मात्र दिन्छ।
नेपालको भविष्य खाडीको रेमिट्यान्समा होइन, आफ्नै भूमि, श्रम र दूरदर्शी नीतिमा निर्भर हुनुपर्छ। यही बाटोले मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व, समृद्धि र सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।
