भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारे भारतीय अखबार नवभारत टाइम्सले खबर प्रकाशित गरेको छ।
विश्वका विभिन्न मिडियामा बालेनको चर्चासँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी जितबारे खबर प्रकाशित हुने क्रममा उक्त अखबारले पनि आफ्नै बलमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको चर्चा गरेको हो।
उक्त अखबार लेख्छ–
नेपालको संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक कुनै पार्टीले आफ्नै बलमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ। यसबाट कमसेकम राजनीतिक अस्थिरताको समस्या त समाधान भएको छ।
चौतर्फी लहर सिर्जना गरेर चुनाव जित्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र चार वर्ष पुरानो दल हो। पपुलर कल्चर (लोकप्रिय संस्कृति) सँग जोडिएका यसका नेता रबि लमिछानेले सन् २०२२ को संसदीय निर्वाचनमा यति सिट ल्याइसकेका थिए कि, त्यसयता यो चुनाव अघिसम्म बनेका चारमध्ये तीन सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा उनको सहभागिता रह्यो। तर, तबको रास्वपा र अहिलेको पूर्ण बहुमत प्राप्त रास्वपा आफ्नो स्वरूपमा निकै फरक छ।
बेदाग छवि
विश्वभरका लोकतान्त्रिक वृत्तमा यो एउटा दुर्लभ अवसर थियो, जब हिम्मत गरेर एउटा सानो राजनीतिक दलले ठूलो तोडफोडयुक्त युवा आन्दोलनको फाइदा उठाउन आफूलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिदियो। अझ, प्रधानमन्त्री पदका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जस्ता व्यक्तिलाई अगाडि सारियो, जसको नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म बेदाग छवि छ र कुनै स्थापित राजनीतिक दलसँग जसको आबद्धता मानिँदैन। बालेन र लमिछानेमा साझा कुरा एउटै मात्र छ— दुवै पपुलर कल्चरसँग जोडिएका छन् र ’जेन जी’ (न्भल श्) ले उनीहरूको स्टेज पर्फर्मेन्सका रिलहरू हेर्दै आएका छन्।
लोकतन्त्र विरुद्ध राजतन्त्र
इन्टरनेटको उपलब्धतालाई लिएर भएको ’जेन जी’ को आन्दोलनभन्दा ठीक अघिसम्म राजतन्त्र समर्थक शक्तिहरू सक्रिय थिए। तब राजनीतिक दलहरू प्रति भइरहेको मोहभङ्गको फाइदा उठाएर कतै राजतन्त्रले फेरि कब्जा जमाउने त होइन भन्ने शङ्का भइरहेको थियो। तर, चुनावी नतिजाले नेपाली जनता लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढिसकेका छन् र राजाका लागि त्यहाँ अब केही बाँकी छैन भन्ने देखाएको छ।
युद्धको असर
असन्तोषको अर्को विषय जनताको स्तरमा लिइएको ऋणको भुक्तानीसँग सम्बन्धित थियो। नेपालमा ब्याजदर भारतको तुलनामा बढी छ। लिलामीका समाचारहरूले मानिसहरूलाई विचलित बनाउन थालेको थियो। अब प्रणाली स्थिर हुनेबित्तिकै यो मुद्दा फेरि बल्झिनेछ। तत्कालका दुई ठूला समस्या महँगी र बेरोजगारी हुन्, जसको सम्बन्ध खाडीको युद्धसँग छ। इन्धनको अभाव नेपालका लागि ठूलो विपत्ति हो।
विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको कमाइ (रेमिट्यान्स) बाट आउँछ। रास्वपा सरकारले यस मुद्दालाई निकै सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्नेछ। भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती सधैँ रहन्छ। सौभाग्यवश, अहिले दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच कुनै तनाव चलिरहेको छैन। कुरा केवल ’राम्रो सिग्नल’ दिने मात्र हो, जुन बालेनले गर्न सक्छन्।
प्रणालीमा सुधार
यहाँबाट अगाडिका समस्याहरू झन् गहिरा छन् र दुर्भाग्यवश, पछिल्लो ३५ वर्षको चुनावी संस्कृतिमा तीमाथि राम्रोसँग विचारसम्म हुन सकेको छैन। व्यवस्थित कर्मचारीतन्त्र, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने न्यायपालिका र उद्यम–व्यापार खडा गर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको कमी छ। यसको समाधान रातारात हुने छैन, तर बालेनले सुरुवात गर्न सक्छन्।
रोजगार संकट
अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो रहेको छ कि, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनबाट ठूलो उचाइ हासिल गरेका नेपाली राजनीतिज्ञहरू सबैभन्दा पहिले आफ्नो कुर्सी र ओहोदा जोगाउने चिन्तामा लागे। त्यसपछि उनीहरूको ध्यान राष्ट्रिय आम्दानीका तीन पुराना स्रोतहरूमा (र त्यसमा पनि आफ्नो हिस्सामा) केन्द्रित रह्यो।
जनताको अपेक्षा
जबसम्म नेपाली समाज सूचनाको पहुँचबाट टाढा थियो, प्रकृतिसँग जुध्ने एक आत्मनिर्भर पहाडी ’आत्मसन्तुष्टि’ त्यहाँ जीवित थियो। तर, अहिलेका नेपाली युवालाई ती सबै कुरा चाहिन्छ, जुन संसारको कुनै पनि ठाउँमा उनीहरूजस्तै युवाले पाइरहेका छन्। रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ७% वार्षिक वृद्धिदरका साथ आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने वाचा गरेको छ।
यसको आसपास पुग्नका लागि पनि ठूलो पूँजीको आवश्यकता पर्नेछ, जुन नेपालमा तब मात्र आउनेछ जब लगानीकर्ताले यहाँ आफ्नो भविष्य र वृद्धिको सम्भावना देख्नेछन्। बरु, त्योभन्दा पहिले डुब्ने खतरा नभएको सुनिश्चित हुनुपर्छ। आशा छ, बालेन शाह र रबि लमिछानेले राजनीतिमा जस्तो परिपक्वता देखाएका छन्, त्यस्तै परिपक्वता उनीहरूले आधारभूत मुद्दाहरूमा पनि देखाउनेछन्।
