नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ। सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगभग दुई तिहाईको बहुमतको नजिक छ। र, पुग्छ पनि।
जनताले चुनावी नतिजा दिएका छन्। अब सरकार बनाउने दायित्व बरिष्ठ नेता बालेन शाहको हातमा रहेको छ।
शाह प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार रहेका कारण नै यत्रो जनमत आएको हो, यसमा कोही दुईमत, फरक मत र अल्पमतमा छैनन्।
अब सरकार कस्तो बनाउने?
बहस सुरु भएको छ। यो परम्परागत राजनीतिक प्रणालीअनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि चुनिएका मन्त्री बनाउने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसमा रहेको एउटा सुविधाअनुसार यसलाई फेर्न सक्ने ताकत रास्वपाले राख्छ।
अब, बिगतभन्दा फरक र काम गर्न सक्नेगरी सरकार कस्तो बनाउने?
प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषदको गठन उनको सुविधाअनुसार हुन आवश्यक छ। हामी भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक र काम दिन चहान्छौं भने भागशान्तिको कथाको अन्त्य यहिँनेर हुनपर्छ।
मन्त्रिपरिषद अब सदनको सदस्य नरहनेगरी गरिनुपर्छ।
रास्वपाका एक से एक सांसद विभिन्न क्षेत्रमा बुझेका, विज्ञ र संविधानलाई सुझ्न सक्ने अनि बुझाउन सक्ने अध्ययनशील आएका छन्। यसकारण अबको सरकार प्रधानमन्त्री सदनबाट भए पनि मन्त्री सबै गैरसांसद र विज्ञ टोली हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ।
संविधानले त्यसलाई अस्थिर बनाउला कि भन्ने प्रश्न पनि छ। र, त्यसको निदानको विषयमा लेखिनेछ, त्यसअघि किन यस्तो आवश्यक छ, टिप्पणीकार केही उदाहरणसहित व्याख्या गर्दछ।
नेपालको वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न संसदको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, सदनबाट प्रधानमन्त्री र संसदबाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने अवधारणाले पछिल्लो समय नागरिकमा ठूलो आशा जगाएको छ।
बालेन शाह जस्ता दृढ इच्छाशक्ति भएका पात्रले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने हो भने यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रशासनिक सुस्तता अन्त्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अहिलेको अभ्यासमा मन्त्री बन्न चुनाव जित्नुपर्ने र चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्री बनेपछि उक्त लगानी ‘असुल्न’ नै भ्रष्टाचारको जालो सुरु हुन्छ। बालेन शाह जस्तो पात्र प्रधानमन्त्री हुँदा र उनले संसदबाहिरका (विज्ञ) व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्दा कुनै दबाब रहनेछैन।
विज्ञ मन्त्रीहरूलाई अर्को चुनावका लागि चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन।
मन्त्रीहरू ठेकेदार वा व्यापारी नभई सम्बन्धित विषयका ज्ञाता हुने भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ।
दलका ‘हनुमान’ नभई कामको आधारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले नतिजा दिन नसके तत्काल बर्खास्त हुने डर हुन्छ, जसले इमानदारी बढाउँछ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रीहरूको अदक्षता सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। बालेन शैलीको नेतृत्वले यसलाई दुई तरिकाले समाधान गर्न सक्छ।
सही ठाउँमा सही व्यक्तिको छनौट पहिलो तरिका हो। शिक्षा मन्त्रालय एक अनुभवी शिक्षाविद्ले र अर्थ मन्त्रालय एक सफल अर्थशास्त्रीले चलाउँदा नीति निर्माणमा परिपक्वता आउँछ। कर्मचारीले मन्त्रीलाई घुमाउने होइन, मन्त्रीले कर्मचारीलाई स्पष्ट भिजन दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
बालेनले काठमाडौँमा देखाएझैँ हरेक प्रशासनिक कामलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने र ट्रयाकिङ सिस्टममा राख्ने हो भने सर्वसाधारणले फाइल बोकेर कोठा–कोठा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।
साँच्चै अर्थमा कामको डेलिभरी चाहिएको हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गरेको हो र बालेनमार्फत नै सुशासन खोजेको हो भने सांसद मन्त्री बन्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्नु अहिले बाञ्छनीय हुनेछ। यसले गैरदलीयबाट मन्त्री भएकालाई जथाभावी गर्ने छुट पनि हुनेछैन भने सांसदले मन्त्री हुँदा गर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक अपारदर्शिताको बाध्यतालाई पनि समाप्त पारिदिनेछ। र, यो सुविधा रास्वपालाई जनताले दिइसकेका छन्। आगे, रास्वपाको मर्जी
परम्परागत राजनीतिमा नेताहरू भाषणमा केन्द्रित हुन्छन्, तर बालेनको कार्यशैली ‘डेलिभरी’ अर्थात् नतिजामा आधारित छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले संसदलाई नीति निर्माणमा र मन्त्रीहरूलाई कार्यान्वयनमा केन्द्रित गराउन सकेमा विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन्। जब मन्त्रीहरूलाई ‘संसद जोगाउने’ खेलमा लाग्नु पर्दैन, उनीहरूको सम्पूर्ण ऊर्जा जनताको सेवामा खर्च हुनेछ।
‘सदनबाट प्रधानमन्त्री र बाहिरबाट मन्त्री’ मोडेलले राजनीतिक स्थिरता र कार्यक्षमताको सन्तुलन मिलाउँछ। बालेन शाह जस्तो युवा नेतृत्वले यस्तो प्रणालीको नेतृत्व गर्ने हो भने, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ तोडिने निश्चित छ। यो केवल व्यक्तिको परिवर्तन मात्र नभई, पद्धतिमै आमूल सुधारको सुरुवात हुनेछ।
अब रह्यो यसो गर्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले मान्छ त?
नेपाल सरकारको मन्त्री नियुक्त भएको मानिस ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने शर्त संविधानमा रहेको छ।
तर, यसमा सुधार हुन सक्छ। र, रास्वपाका लागि जनकेन्द्रित काम गर्ने हुँदा यो सुविधा प्राप्त छ।
दुई तिहाईको सरकार रहेको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई यी प्राधिकार दिएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्री हुनका लागि संसदको सदस्य नरहनुपर्ने तर विषय विज्ञता रहनुपर्ने प्रावधानसहितका मापदण्ड राखी मन्त्री नियुक्तिको विधेयक प्रस्तुत गरी संविधानमा संशोधन प्रस्ताव चार महिनाभित्र लैजान सक्छ।
रास्वपासहित सुशासन चहाने दलले संविधानमा दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई पारित गर्ने सुविधा अहिले रहेको छ।
फेरि प्रश्न आउला, प्रतिनिधि सभाबाट त्यस्तो विधेयक पारित र संविधान संशोधन भयो भने राष्ट्रिय सभामा के होला?
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर पुगेको संशोधनको प्रस्तावलाई सच्याउने विचार गर्नका लागि सुझाव दिन सक्छ। जस्तो कुलिङ अफ पेरियोडको विधेय पछिल्लो नजीर हो।
त्यस्तो विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले परिमार्जन नगरी प्रमाणिकरणका लागि पेश गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले रोके पनि चार महिनाभित्र त्यस्तो विधेय सदनमा पुगेर पारित भए राष्ट्रिय सभाले रोकेर राखे पनि दुई महिनाभित्र पारित नगरे सिधा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाउन सक्छ। यो, सुविधा अहिले रास्वपाका लागि सहज भएका कारण असहज छैन।
अर्कोचाहिँ सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ भन्ने खतरा भन्ने होला। त्यसो हुन सक्तैन। यदि सरकार स्वेच्छाचारी बाटोमा लागे प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव वा महाअभियोग लगाउन सक्ने सामथ्र्य सदनमा हुनेछ।
सरकारले ल्याउने कुनै पनि विधेयकलाई कानुन बनाउने या नबनाउने भन्ने अधिकार पनि सदनमा कायम हुनेछ। यसकारण यो सन्तुलित र पारदर्शी नै रहन्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनेछैन।
यसर्थ साँच्चै अर्थमा कामको डेलिभरी चाहिएको हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गरेको हो र बालेनमार्फत नै सुशासन खोजेको हो भने सांसद मन्त्री बन्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्नु अहिले बाञ्छनीय हुनेछ। यसले गैरदलीयबाट मन्त्री भएकालाई जथाभावी गर्ने छुट पनि हुनेछैन भने सांसदले मन्त्री हुँदा गर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक अपारदर्शिताको बाध्यतालाई पनि समाप्त पारिदिनेछ। र, यो सुविधा रास्वपालाई जनताले दिइसकेका छन्। आगे, रास्वपाको मर्जी।
