नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गरेर बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ । संशोधित विधेयकको मस्यौदामा बोर्डले नेपालका पर्यटकीय वस्तु (टुरिजम प्रोडक्ट) र क्रियाकलापको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, नेपालमा रहेका पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरतह सहजीकरण गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, प्रतियोगिता तथा तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यक्रम आफैँ वा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, पारस्परिक लाभ वा योगदानमा आधारित अन्तरदेशीय पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विदेशी सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिन खोजिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच र दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइएको बोर्डमा सदस्य र प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा बोर्ड सदस्य हुन नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पर्यटन व्यवसायको कुनै क्षेत्रमा दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नरहेको, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारीको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको प्रमुख वा सोभन्दा एक तह मुनिको पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको र पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति नलिएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, नियुक्ति हुँदाको बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
