वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अनुसन्धान प्रहरीसहितको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गरेका छन्। एक साताअघि गठन भएको उक्त फोर्सले अहिले म्यानपावर कम्पनी र तिनका सञ्चालकका साथै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकलहरूमाथि अनुगमन गरिरहेको छ।
टास्क फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट आएको डिमान्डका आधारमा स्वास्थ्य मेडिकलमा दैनिक अनुगमन गरिरहेको हो। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको मेडिकल चेकजाँच गराउने स्वास्थ्य मेडिकल व्यवसायीमाझ आतङ्क मच्चाउन थालेको छ।
टास्क फोर्सलाई मेडिकल व्यवसायीलाई तर्साउने र थर्काएर पैसा असुल गर्ने माध्यम बनाउन थालिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। ‘दुई देशबिचको एमओयूअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट भएर सेवा दिइरहेको अवस्थामा मन्त्रीले दायाँबायाँ केही नबुझी, व्यवसायीलाई नसोधीकन टास्क फोर्स बनाएर पठाए,’ एक व्यवसायीले गुनासो गरे।
व्यवसायीहरूका अनुसार, करोडौँ लगानी गरेर राज्यको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मन्त्रीले प्रहरीसहितको टास्क फोर्स पठाएर आतङ्क मच्चाएका छन्। टास्क फोर्सले मेडिकलको गुणस्तर जाँच्नेभन्दा पनि आईडी कार्ड, कर्मचारीको पोसाक र सामान्य बिलबिजकका बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने र हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक मेडिकल व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीले करोडौँ लगानी गरेर डाक्टर र कर्मचारी राखी संस्था सञ्चालन गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हुने डाक्टर र विशेषज्ञको टिम हुन्छ, तर अहिले प्रहरी लिएर गएर हङ्गामा मच्चाउने काम भयो।’
यसको भित्री उद्देश्य मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) जस्तै प्रणाली खडा गरेर नयाँ सिन्डिकेट लाद्ने र केही सीमित व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्ने रहेको व्यवसायीको आरोप छ। पहिलेका मन्त्रीहरूले तोडेको सिन्डिकेटलाई मन्त्री भण्डारीले पुरानै कार्यविधि खारेज गरेर पुनः ब्युँताउन खोजेको उनीहरूको दाबी छ।
एकतिर साउदी र यूएई जाने कामदार नीतिकै नाममा कानुनविपरीत ठगिइरहेका छन्। भण्डारी श्रममन्त्री भएर आएपछि पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगिने क्रम रोकिएको छैन। तर, यो विषयमा सुधार ल्याउन र कूटनीतिक तहमा समस्या समाधान गर्न श्रममन्त्री भण्डारीले ध्यान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतले समेत ‘सिन्डिकेट नभएको’ भन्दै क्लिन चिट दिइसकेका र सरकारकै विज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले अनुगमन गरी योग्य ठहर गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अहिले चुनावको मुखमा आएर नियोजित रूपमा दुःख दिने काम भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ। गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, तर एकमुष्ट सबैलाई दुःख दिनु भएन। यो कुनै पनि हालतमा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट होइन भनेर अदालतले हामीलाई सफाइ दिइसकेको छ, हामीसँग त्यसको प्रमाण छ।’
- मलेसियामा पनि क्युभिसी मोडल ल्याउन चलखेल
मलेसिया जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्ने बहानामा नयाँ तरिकाले सिन्डिकेटको चलखेल सुरु भएको छ। कतार जाने कामदारको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँबाट र निःशुल्क हुने भन्दै कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) खोलिएको थियो।
तर, स्थापनाकालदेखि नै यसले कतार रोजगारीमा एकाधिकार लाद्दै चरम आर्थिक शोषण गरिरहेको छ। अहिले ठीक त्यही मोडल मलेसियाको हकमा पनि लागू गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र ओएससीजस्ता सबै संयन्त्रलाई एउटै संस्था खडा गरी सुम्पिने र श्रमिकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार यसको नेतृत्व स्वयं श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरिरहेका छन्।
मन्त्री बनेका भण्डारीले स्वार्थ समूहलाई मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण ठेक्का सुम्पेर एकाधिकार स्थापित गर्न अहिले वैधानिक रूपमा चलिरहेका साना तथा मध्यमस्तरका मेडिकल व्यवसायीलाई टास्क फोर्सको नाममा डन्डा चलाएको आरोप लागेको छ।
श्रममन्त्रीको निर्देशनमा खटिएको उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सहितको द्रुत अनुगमन टोलीले मेडिकलको गुणस्तर जाँच्नेभन्दा पनि सामान्य प्रशासनिक त्रुटि खोजेर व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘के स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर त्यहाँ खटिएका डाक्टरको योग्यता र मेसिनको क्षमताले मापन हुन्छ कि कर्मचारीले लगाएको पोसाक र घाँटीमा झुन्ड्याएको आईडी कार्डले ?’ अनुगमन टोलीले मेडिकल रिपोर्टको गुणस्तरभन्दा पनि रसिद, बैंक खाता, कर्मचारीको हाजिरी रजिस्टर, गुनासो पेटिका र पोसाक नभएको जस्ता हास्यास्पद बहाना बनाएर व्यवसायीलाई त्रसित बनाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
विगतमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा बायोमेट्रिक र सिन्डिकेटको नाममा मलेसिया रोजगार १७ महिना बन्द गरियो। त्यसपछि मलेसिया र नेपाल सरकारबिच भएको श्रम सम्झौता (एमओयू) र मन्त्रालयले बनाएको कडा मापदण्डअनुसार व्यवसायीले नयाँ मेसिनरी औजारमा करोडौँ लगानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक व्यवसायीले भने, ‘मन्त्रीले चाहेको भनेकै हामीलाई हतोत्साहित गरेर हटाउने र ८–१० महिना मलेसिया बन्द गराएर फेरि नयाँ तरिकाले आफैँले सिस्टम राखेर सिन्डिकेट लाद्ने हो।’
सरकारले नै आह्वान गरेको सूचनाअनुसार आवेदन दिएकामध्ये सरकारकै चिकित्सक र प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी २०५ मध्ये १७१ वटा संस्थालाई योग्य ठहर गरेको थियो। तर, मलेसिया सरकारले आफ्नै अडिट सिस्टम र मापदण्डअनुसार ती १७१ मध्ये ३६ वटा संस्थालाई मात्रै आफ्नो देशमा आउने कामदारको मेडिकल गर्न स्वीकृति दियो। यसमा नेपालका व्यवसायीले आफैँ सिन्डिकेट बनाएका थिएनन्, यो त दुई देशको सम्झौता र मलेसियाको छनोट थियो।
यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा समेत व्यवसायीले न्याय पाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै सिन्डिकेट वा एकाधिकार नभएको फैसला गरिसकेको छ।
अदालतले दुई देशबिचको श्रम सम्झौताअनुसार नै स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत वैध ठहर गरेको र सरकारकै विज्ञ टोलीले प्रमाणित गरेको संस्थालाई अहिले कुन कानुन र नियतका आधारमा टास्क फोर्स लगाएर खारेजीको धम्की दिइँदैछ भनी व्यवसायीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्।
- साउदी, कतारको लुटमा मन्त्री मौन
टास्क फोर्सको नियत मलेसिया जाने कामदारको हकहितमा भन्दा पनि पुरानो संरचना भत्काएर आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्का दिनेमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप व्यापारीहरूको छ। ‘यदि मन्त्री भण्डारी साँच्चिकै श्रमिकको पक्षमा हुन्थे भने उनको नजर खाडीका अन्य देश र युरोप जाने श्रमिकमाथि भइरहेको ब्रह्मलुटमा किन पर्दैन ?,’ एक व्यवसायीले प्रश्न गरे ।
‘साँच्चै ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरसँग मन्त्रीलाई कुनै सरोकार छैन, तर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर रगत, पिसाब र दिसा–खकार सबै टेस्ट गर्ने मेडिकल संस्थामाथि एकोहोरो खनिने काम भयो,’ व्यवसायीहरूले गुनासो गरे।
आज दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायत (यूके) जाने नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा १० हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन्। साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने कामदारले गाम्का नेपालअन्तर्गतका ३० वटा स्वास्थ्य संस्थामा मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन्।
कतार जाने श्रमिकको हकमा क्युभिसीले एकाधिकार लादेको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्काले मनपरी शुल्क लिइरहँदा मन्त्रीको टास्क फोर्सले त्यता फर्केर पनि हेर्दैन।
मलेसिया जाने कामदारको हकमा अघिल्लो सरकारले ३४ प्रकारका वैज्ञानिक परीक्षण (जस्तैः एचबीएवानसी, लिपिड प्रोफाइल, भिडियो एक्स-रे आदि) थप गरेर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। श्रमिक मलेसिया पुगेर मेडिकल फेल हुँदै फर्किनु नपरोस् भनेर व्यवसायीले त्यहीअनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मेसिनरी आयात गरे।
तर, मन्त्री भण्डारीले पदमा आउनासाथ प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै राम्रो मानिएको त्यो ३४ प्रकारको परीक्षण खारेज गरिदिए र पुरानै १९ प्रकारको परीक्षणमा झारेर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरे। व्यवसायीले उक्त निर्णयअनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। तर पनि टास्क फोर्सको नाममा व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको छ।
- सत्यता कम, पूर्वाग्रह बढी
टास्क फोर्सले व्यवसायीमाथि जघन्य अपराध गरेजस्तो प्रचार गरिरहेको छ। कामदारको उपस्थितिबिनै रिपोर्ट दिएको, एउटै व्यक्तिको पटकपटक मेडिकल गराएको, कर छली गरेको र बेस्टिनेट एसडीएन बर्हाड (म्याक्रो टेक) लाई अनुमतिबिना रकम पठाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
तर व्यवसायीहरू यी आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ‘कुनै एक वा दुई संस्थाले गल्ती गरेका होलान्, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। तर, एउटाले गल्ती गर्यो भन्दैमा सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीकरण गर्न पाइँदैन,’ एक व्यवसायीले भने।
स्वास्थ्य संस्था चलाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सेन्ट्रल ल्याब र स्थानीय तहको स्वीकृति लिइएको हुन्छ। ती निकायले नियमित अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्। तर, श्रम मन्त्रालयले टास्क फोर्स बनाएर अनुगमनका नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘हामीले बढी पैसा कहिल्यै लिएकै छैनौँ, लिएजतिको बिल काटेरै दिएका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य, सेन्ट्रल ल्याब र स्थानीय तहको सञ्चालन स्वीकृति लिएर सरकारले तोकेकै शुल्कमा काम गरिरहेका संस्थालाई यसरी हतोत्साहित गर्न मिल्दैन,’ व्यवसायीले भने।
- मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड
गत कात्तिकमा मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार भर्ना र स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने भन्दै नयाँ १० बुँदे अनिवार्य मापदण्ड पठाएको थियो। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित छनोट गर्ने भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची मागेको थियो।
चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ फर्कायो। नेपालले मलेसियालाई अस्वीकार गरेपछि अहिले मलेसियाले नेपाललगायत स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान आंशिक रूपमा बन्द गरेको छ।
सन् २०२३ जुनदेखि नै मलेसियाले उत्पादन क्षेत्रमा आंशिक मात्र खुला गरेको छ। कोभिडयताको ५ वर्षमा जम्मा एक वर्ष मात्र २ लाख १९ हजार नेपाली त्यहाँ गए। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १० हजार नयाँ श्रमिकले मात्रै अवसर पाए।
नेपाल र मलेसियाबिच तेस्रो संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठक बस्ने मिति तय हुन सकेको छैन। गत जेठमा जेनेभामा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मलेसियाका समकक्षीबिच भएको भेटमा जेडब्लूसीको बैठक गर्ने सहमति भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
