विगत तीन दशकदेखि नेपाली राजनीतिको आकाशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरूको अविच्छिन्न वर्चस्व रहँदै आएको छ । ०४७ को जनआन्दोलन, ०५२ को सशस्त्र द्वन्द्व र ०६२/०६३ को जगमा उभिएका यी शक्तिहरूले संरक्षणवादी प्रणाली, सिन्डिकेट राजनीति र पार्टीतन्त्रलाई नै राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरेका छन् । तथापि, फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड देखा परेको छ ।
यसपटक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा मूलतः रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङको उदय भएको छ । बालेन शाहप्रति युवामा भएको अगाध विश्वास, कुलमान घिसिङको बेजोड व्यवस्थापकीय क्षमता र रविको सुशासनको एजेन्डाको मिलनले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा स्वर्ण अवसर बन्न सक्थ्यो । प्रस्तुत लेख यिनै उदीयमान शक्तिहरूको सामर्थ्य, आवश्यकता र एकताका प्रयासहरू किन असफल भए भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालको वर्तमान वैकल्पिक राजनीतिक परिदृश्य कुनै एउटै विचारधारामा मात्र सीमित छैन । यसमा तीन वटा स्पष्ट र भिन्न धारहरू मुखरित भएका छन् ।
०७९ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा स्थापना भएको रास्वपा परम्परागत दलहरूका लागि सबैभन्दा संगठित चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । पुराना दलहरूको कुशासन र बेथितिपछि जनतामा उब्जिएको आक्रोश नै यसको जन्मको मुख्य आधार हो । रास्वपाले आफूलाई ‘बहुलवाद, समकालीन समाजवाद र उदारवादतर्फको यात्रा’ मा रहेको मध्यमार्गी दलका रूपमा चिनाउँछ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रादेशिक संरचनाको परिमार्जन र संवैधानिक परिषद्को खारेजी गरी संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता राज्यको आमूल पुनर्संरचनाको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौँको मेयरबाट राष्ट्रिय व्यक्तित्वको उचाइ बनाएका बालेन शाहको राजनीति ‘कार्यसम्पादनमा आधारित लोकप्रियतावाद’ मा टिकेको छ । उनको कार्यकालले कर्मचारीतन्त्रको सुस्ततालाई चिर्दै आफ्ना कामहरूलाई केन्द्रमा राख्यो । ‘सहरी अनुशासन’ कायम गर्न र सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना भत्काउन उनले गरेका प्रयासहरूले ‘साहसिक कदम’ को रूपमा सम्भ्रान्त वर्गबिच आशाको किरण जगायो । रास्वपामा प्रवेश गर्ने र मेयर पदबाट राजीनामा दिने उनको रणनीतिक निर्णयले काठमाडौँको मोडललाई संघीय तहमा पुर्याउने आधार तय गर्यो, जसले गर्दा उनलाई रास्वपाको भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।
उता कुलमान घिसिङको राजनीतिक पुँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको गौरवशाली विरासतमा आधारित छ । ‘विकासका नायक’ मानिने घिसिङ प्राविधिक व्यक्तित्व भए पनि उनले उज्यालो पार्टीमार्फत राजनीतिक यात्रा अघि बढाए । तर, पहिचानको मुद्दा र मूल्य–मान्यताको जटिलताका कारण उनको पार्टी रणनीतिक चंगुलमा फसेको प्रतीत हुन्छ ।
फलतः यो पार्टी राजनीतिक वार्ताको टेबुलमा केही कमजोर साबित भयो र समयमै पर्याप्त वैचारिक बहस हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरूबाट चुक्न पुग्यो । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी जिल्लाका आदिवासी जनजाति मतदाताहरूलाई उनले आफ्नो मुख्य आधार मानेका छन् ।
यी तीनै नेताहरूको जनसाङ्ख्यिक पहुँच रोचक छ । रवि खस–आर्यमा, बालेन मधेसी र सहरी युवामा तथा कुलमान आदिवासी जनजातिमा लोकप्रिय छन् । सहरी जनमतमा तीनै जनाको प्रभाव बलियो भएकाले, यी शक्तिहरूबिच एकता कायम रहन सकेको भए यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई समेट्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।
पछिल्लो समय यी तीन शक्तिहरूलाई एउटै चुनावी मोर्चामा ल्याउन तीव्र कूटनीतिक प्रयासहरू भए । यसको पछाडिको मुल उद्देश्य संस्थापन विरोधी मतहरूलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु थियो ।
लामो र सघन वार्ता पश्चात् ऐतिहासिक एकता सम्झौता भयो । यसले रवि लामिछानेलाई अध्यक्षमा, बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा र कुलमान घिसिङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विकास नीति प्रमुखका रूपमा अघि सार्यो । प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरूले यो सुपर–गठबन्धनले सहरी केन्द्रहरूमा पूर्ण वर्चस्व जमाउने र ग्रामीण भेगमा समेत कांग्रेस–एमालेलाई कडा चुनौती दिने आंकलन गरिएको थियो ।
तर, विडम्बना, यो एकता केवल १२ दिन मात्र टिक्न सक्यो । यो फुट केवल नेतृत्वको अहंकारले मात्र भएको थिएन, बरु यसका पछाडि गहिरा संरचनात्मक असंगतिहरू जिम्मेवार थिए । घिसिङले पहिचान र सामुदायिक समाजवादलाई शिरोधार्य गरेका थिए, जबकि रास्वपाले सहरी मध्यम वर्गलाई लोभ्याउन योग्यतावादको वकालत गरेको थियो । यो दुई विचारधाराबिच वैचारिक तालमेल हुन सकेन ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्या, महामन्त्री पद र समानुपातिक सूचीको वरीयताका विषयमा उत्पन्न विवादले अन्ततः एकतालाई विसर्जनतर्फ डोर्यायो । यो सम्झौतालाई राष्ट्रहितको अवसरभन्दा बढी प्राविधिक व्यवस्थापनका रूपमा हेरिनु दुवै पक्षको राजनीतिक अपरिपक्वता थियो ।
गठबन्धन भङ्ग भएपछि फागुन २१ को निर्वाचन अब पुरानो भर्सेस नयाँ मात्र रहेन, बरु यो बहुध्रुवीय भिडन्तमा परिणत हुन गएको छ । वैकल्पिक मतहरू रास्वपा र उज्यालो पार्टीबिच बाँडिँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेस वा एमालेलाई पुग्ने निश्चित छ । मुख्य सहरी क्षेत्रमा यी दुई शक्ति अब आफैँमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । यदि एकता कायम रहेको भए यसले संविधान संशोधनको बाटो प्रशस्त गर्दै नयाँ नेपालको जग बसाल्न सक्थ्यो ।
फागुनको आम निर्वाचन नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि एउटा कठोर अग्निपरीक्षा हो । रास्वपा, बालेन शाह र कुलमान घिसिङको उदयले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि मतदाताहरू अब केवल पहिचान र मर्यादाको राजनीतिले सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू कार्यसम्पादन र ठोस नतिजा खोजिरहेका छन् ।
यद्यपि, यी वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट हुन नसक्नुले उनीहरूको राजनीतिक अपरिपक्वतालाई उजागर गरेको छ । यो विभाजनले सम्भवतः पुराना दलहरूलाई पूर्ण पतनबाट तत्कालका लागि जोगाएको छ । बालेनको प्रभाव र कुलमानको उज्यालो अझै पनि लाखौँ नेपालीका लागि आशाको प्रतीक त हुन्, तर संरचनात्मक एकता र परिपक्व राजनीतिक योजना बिना यसलाई शासन गर्ने जनादेशमा बदल्न कठिन देखिन्छ ।
उनीहरूको आपसी टकराबले अन्ततः त्यही सिन्डिकेट राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने खतरा बढाएको छ, जसलाई ढाल्न उनीहरू उदाएका थिए । यसरी, त्रिशक्तिको उदयले सिर्जना गरेको स्थिरता र बहुमतको सपना पुनः गणितीय खेलमै खुम्चिन पुगेको छ । यो नेपालको इतिहासका लागि दुःखद अध्याय साबित हुन सक्छ ।
