काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहमा दमन गर्ने र हिंसा मच्चाउनेविरुद्ध कारबाहीसहितको प्रतिवेदन फागुन पहिलो साता कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको न्यायीक जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन माघ अन्तिममा लेखेर सकिने अनि फागुन पहिलो साताभित्र सरकारले बुझ्नेछ।
चुनावको मुखमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कारबाहीका सिफारिसहितको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक हुनेछ।
त्यस्तै भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माघको अन्तिम सातासम्म कारबाही सिफारिससहितको आफ्नो प्रतिवेदन टुङ्ग्याएर सरकारलाई बुझाउन लागेको छ।
दुवै आयोगका प्रतिवेदन फागुनको पहिलो सातासम्म सार्वजनिक हुन सक्ने बताइएको छ।
जेन जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन हुन लागेको छ।
चुनावको प्रचारका समयमा नै दुईवटा महत्त्वपूर्ण आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गर्नेछन्।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा जेन जी आन्दोलनताका भएका मानवाधिकर उल्लङ्घनको विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो।
अब केही दिनमा आयोगको प्रतिवेदन बुझाइने थापाले बताएका विवरण सतहमा आएका छन्। अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरण तथा विश्लेषणको काम भइरहेको उनले बताइन्।
अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाको म्याद दिइएको सो आयोगको म्याद पछि एक महिना र २० दिन गरी दुई पटक म्याद थपिएको हो।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले फुटेजदेखि कतिपय तथ्य विश्लेषण भैरहेको र प्रतिवेदन माघको २९ गतेसम्म सिध्याएर सरकारलाई बुझाइनेछ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइने र त्यसपछिको निर्णय आयोगले नै गर्ने मानवाधिकार आयोगकी सदस्य थापाले बताइन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले के गर्छ भन्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन।
