राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धि विद्यमान ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरु डा. अञ्जान शाक्य, सुमित्रा विसीलगायतका सांसदहरुले सो ऐन समयअनुकूल हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । सांसद शाक्यले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् ।
सांसद शाक्यले भनिन्,‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत प्रणालीलाई सरल बनाई ३० दिन भित्र सिधै बैक खातामा पुग्ने व्यवस्था गर्ने । वन्यजन्तु ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गर्ने । विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई विमाको ग्यारेन्टी र जलविद्युत आयोजनाहरुको वन प्रवेशको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्ने । निकुञ्जलाई केवल निषेधको क्षेत्र नबनाएर कार्वन व्यापार र पर्यटनको क्षेत्र बनाउनुपर्ने ।’
सांसद विसीले राष्ट्रिय निकुञ्जको काममा बाधा आउने खालको सबै कानूनहरु संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले निकुञ्ज भित्रको काठको सदुपयोग हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
सांसद विसीले भनिन्,‘मौजुदा कानूनले राष्ट्रिय निकुञ्जको कामलाई अप्ठयारो पारेको अवस्था पनि छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निकुञ्ज भित्रको काठलाई त्यहाँ सडेर जानु भन्दा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अव आउने सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
सांसद विसीले सरकारले स्थानीय तहको रेखदेख हुनेगरी निकुञ्जहरुको संचालन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
