सरकारले बजेट अनुशासन कायम गर्न र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुरानो मापदण्ड,२०८१ लाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नयाँ मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि समयसीमा (डेडलाइन) तोकेको छ । अब नयाँ मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाहरूलाई मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो सिफारिस मङ्सिर मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तभित्र योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगको सिफारिसपछि अर्थ मन्त्रालयले पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि कूल लागत अनुमान कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । तर, सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा भने २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लागत भएमा स्रोत सहमति माग गर्न सकिनेछ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार स्रोत सहमति माग गर्दा आयोजनाको कूल अनुमानित लागतको न्यूनतम एक चौथाइ (२५ प्रतिशत) रकम विनियोजन भएको हुनुपर्नेछ । योजना आयोगले सिफारिस गर्दा पनि सुरु विनियोजनको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी मात्र सिफारिस गर्न पाउनेछ । यद्यपि, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलको हकमा भने यो सीमा लागू हुने छैन ।
स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा भने ठेक्का अवधिभरका लागि सहमति दिन सकिनेछ । यदि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेमा त्यस्तो सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयहरूले पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भने आयोगले माघ १५ भित्र सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र सहमति दिइसक्नुपर्नेछ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको हुनेछ र यसको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यस नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र आयोजनाहरूको पूर्वतयारीलाई मजबुत बनाउने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।
