ट्युनिसियाको सिदी बौजिद सहरमा तरकारी बेच्दै जीविकोपार्जन गर्ने युवा व्यापारी मोहम्मद बुआजिजीले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीद्वारा बारम्बार गरिने दुर्व्यवहार, अपमान र रोजगारीका वैकल्पिक अवसरको अभावबाट आजित भएर सन् २०१० को डिसेम्बर १७ मा आत्मदाह गर्यो । यसबाट ठुलो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो । यो आन्दोलनलाई ‘जस्मिन क्रान्ति’ भनियो, जसले अरब स्प्रिङको जग बसाल्यो ।
उनको मृत्युपछि ट्युनिसियामा सुरु भएको जनआन्दोलन छिट्टै अरब स्प्रिङ नामक क्षेत्रीय विद्रोहमा रूपान्तरित भयो, जसले ट्युनिसिया मात्र होइन; इजिप्ट, लिबिया, सिरियालगायत अरब देसहरूमा सत्ता र समाजलाई हल्लाइदियो ।
२०११ जनवरी १४ मा बेन अली देश छोडेर साउदी अरब भागे । त्यसपछि लोकतान्त्रिक संक्रमण सुरु भयो । फेब्रुअरी २०११ मा अन्तरिम सरकार गठन भयो । अक्टोबर २०११ मा संविधान सभा निर्वाचनमा एनाहदा (इस्लामी प्रेरित पार्टी) ले बहुमत प्राप्त गर्यो । सन् २०१४ जनवरीमा नयाँ संविधान लागु भयो, जसले संसदीय प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अधिकार सन्तुलन र बहुदलीयतालाई मजबुत बनायो । यो अवधिमा राजनीतिक बहस फस्टायो, तर आर्थिक सुधार ढिलो हुँदा बेरोजगारी (विशेषगरी युवामा ३०–४० प्रतिशत) र असन्तोष कायम रह्यो ।
ट्युनिसियाको राजनीतिक इतिहास लामो समयदेखि सत्ताकेन्द्रित शासन र जनताको बढ्दो अपेक्षाबिचको तीव्र द्वन्द्वले भरिएको छ । फ्रान्सबाट सन् १९५६ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि हबीब बुर्गिबाले पहिलो राष्ट्रपति बने र एकदलीय शासन चलाए । सन् १९८७ मा जिन एल अबिदिन बेन अली ले ‘कू’मार्फत सत्ता हत्याए र २३ वर्ष (२०११ सम्म) तानाशाही शैलीमा शासन गरे । यो अवधिमा राजनीतिक दलहरू दबाइए, विपक्षीहरूको आवाज कुण्ठित पारिए, चुनावहरू मात्र औपचारिकतामा सीमित थिए । भ्रष्टाचार व्यापक थियो, बेरोजगारी उच्च थियो, सामाजिक असमानता गहिरो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावले जनअसन्तोष चरम अवस्थामा पुगेको थियो ।
स्प्रिङ आन्दोलनपछि सन् २०१४ मा बेकी काइद एस्सेब्सीले ५५.६८५ मत प्राप्त गरी पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति बने । सन् २०१९ मा भने राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिरको एक स्वतन्त्र व्यक्ति काइस साएदले दोस्रो चरणमा ७२.७१५ मत ल्याएर राष्ट्रपति बने । सुरुमा उनलाई जनताले ‘परिवर्तन र न्यायको आशा’का रूपमा हेरे । तर सन् २०२१ जुलाई २५ मा साएदले संसद निलम्बन गरे, प्रधानमन्त्री हटाए, आपतकाल घोषणा गरे र शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरे, जसलाई धेरैले ‘संवैधानिक कू’ भने । सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा शक्तिकेन्द्रित भएको नयाँ संविधान लागु भयो, जसले संसद् र न्यायपालिकाको अधिकार कमजोर बनायो । संसद् एकबाट दुई सदनात्मक भयो तर राष्ट्रपतिको प्रभावमा सीमित रह्यो ।
काइस साएद १९५८ २२ फेब्रुअरीमा ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन् । सरकारी कर्मचारी परिवारमा हुर्किएका साएदको पालनपोषण राज्य, कानुन र संस्थागत अनुशासनलाई महत्त्व दिने वातावरणमा भयो । यही पृष्ठभूमिले उनको राजनीतिक सोच र नेतृत्व शैली निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । शैक्षिक रूपमा साएद कानुनका विशेषज्ञ हुन् । उनले ट्युनिस विश्वविद्यालयबाट कानुन अध्ययन गरे र संवैधानिक कानुनमा उच्च दक्षता हासिल गरे ।
साथै, फ्रान्समा अध्ययन गर्दा उनी फ्रान्सेली संवैधानिक परम्पराबाट प्रभावित भए । लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दै उनले न्यायाधीश, वकिल र प्रशासकहरू तयार पारे । यस अवधिमा उनी कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएनन्, तर कानुनी शुद्धता र नैतिक कठोरताका कारण सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित रहे । पार्टी संरचना र ठुलो आर्थिक स्रोतबिनै उनले भ्रष्टाचारविरोधी र दलप्रणालीविरोधी सन्देशसहित जनसमर्थन प्राप्त गरे । अन्ततः उनी स्वतन्त्र रूपमा रास्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भए ।
सन् २०२४ अक्टोबर ६ मा राष्ट्रपति चुनाव भयो । साएद ९०.६९५ मत प्राप्त गरी पुनः निर्वाचित भए । तर मतदान सहभागिता मात्र २८.८५ थियो, जुन २०११ क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा कम सहभागिता थियो । मुख्य विपक्षीहरू उमेदवारीबाट वञ्चित वा जेलमा थिए । यसले चुनावलाई ‘प्रतिस्पर्धाहीन’ प्रमाणित गर्यो ।निर्वाचन पछाडि साएद झन् शक्तिशाली शाषकको रूपमा उदाए ।
तर अहिलेको अवस्था भने जटिल र चिन्ताजनक बनेको छ । साएदको शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र विश्लेषकहरूले ‘एक व्यक्ति शासन’ भनेका छन् । २०२६ जनवरी ३० मा देशमा थप ११ महिना आपतकाल (२०२६ डिसेम्बर ३१ सम्म) बढाइएको छ, जसले प्रहरीलाई गिरफ्तारी, कर्फ्यू, सभा निषेध र मिडिया सेन्सर गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रमुख विपक्षी नेताहरू (एनाहदा, अन्य दलका) जेलमा छन । दर्जनौँलाई ४०–४५ वर्षसम्मको सजाय सुनाइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित छ, नागरिक समाज कमजोर बनेको छ । २०२६ जनवरी १० मा प्रदर्शन हुँदा विरोधका स्वरहरू व्यापक हुँदै गएका छन् ।
अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र संकटमा छ । आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) अनुसार २०२६ मा बेरोजगारी दर १६.४५ (युवामा झन् उच्च), मुद्रास्फीति ६.१५ छ । जीडीपी वृद्धि २.१५ मात्र अनुमानित छ । आईएमएफ सहायता अस्वीकार गरिएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा छ । यूजीटीटी (ट्युनिसियाको मुख्य ट्रेड युनियन) ले २०२६ जनवरी २१ मा राष्ट्रव्यापी हडताल घोषणा गरेको थियो, तर आन्तरिक विवाद (नेताको राजीनामा र फिर्ता) र सरकारको दबाबले यो स्थगित भएको थियो । तर यो वर्ष धेरै हडताल हुने देखिन्छ । तर सुरक्षा निकायहरू पूर्ण रूपमा साएदप्रति बफादार भएको कारण नयाँ ठुलो क्रान्तिको सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
ट्युनिसियाको अनुभवले के देखाउँछ भने क्रान्तिले पुरानो तानाशाही हटाउन सक्छ, तर लोकतन्त्रलाई स्थापना र टिकाउन केवल आन्दोलन पर्याप्त हुँदैन । यसको लागि संस्थागत मजबुती, जिम्मेवार नेतृत्व, आर्थिक न्याय र निरन्तर नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ । ट्युनिसियामा क्रान्तिपछि स्वतन्त्रता र नयाँ संविधान पाए पनि आर्थिक समस्या, उच्च बेरोजगारी र राजनीतिक दलहरूको विवादले निराशा बढायो र यसले पपुलिस्ट नेताहरूलाई फाइदा पुर्यायो । यसबाट नेपालले सत्ता परिवर्तन मात्र उपलब्धि होइन भन्ने तथ्य सिक्न सक्छ । जनताले दैनिक जीवनमा रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक न्यायजस्ता वास्तविक सुधार अनुभव गर्नुपर्छ । त्यस्तै, संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र मिडियालाई स्वतन्त्र र सन्तुलित बनाउनुपर्छ, यसलाई केवल सत्ता टिकाउने यन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, नीति–केन्द्रित प्रतिस्पर्धा र जनउत्तरदायित्व पालन गर्नुपर्छ, किनभने दलहरू विभाजित भए भने पपुलिस्ट वा एकल नेताहरूलाइ फाइदा हुन्छ । आर्थिक विकास र रोजगारीबिना लोकतन्त्र स्थायी हुँदैन । युवामा बेरोजगारी बढ्दा असन्तोष बढ्छ र अधिकार केन्द्रित शासनलाई मौका दिन्छ । साथै नागरिक समाज, मिडिया र जनताको सक्रिय निगरानी, विरोध र दबाबबिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यसरी हेर्दा, ट्युनिसियाको अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ कि लोकतन्त्र आन्दोलनबाट जन्मिन्छ तर यसलाई जोगाउन र जनताको सपना पूरा गर्न संस्थागत सुधार, जिम्मेवार नेतृत्व, आर्थिक न्याय र निरन्तर नागरिक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालले यी पाठहरू आत्मसात् गरे मात्र हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै जनमुखी, समावेशी र स्थायी बन्न सक्छ । अन्यथा केही समयपछि पुनः जन असन्तोष बढ्ने अनि राजनीतिक अस्थिरतामा फसिने डर हुनेछ ।
