नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजनीतिक दलहरू समक्ष विशेष घोषणापत्रमार्फत आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। महासङ्घले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलन बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित भएको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रस्ताव समावेश गर्नुपर्ने बताए।
उनले महासङ्घले मुलुकको अस्थिर राजनीति र बारम्बार हुने आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ सहित विभिन्न कानुनी र नीतिगत सुधारको माग गरे ।
उनले पछिल्लो समय भएका आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र ३८ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको बताए।
सुरक्षा र उद्योगलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा
निजी क्षेत्रले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ। उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक गतिविधि र हडताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, उद्योगीको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत ‘औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय’ र जिल्लाहरूमा सोही अनुसारको इकाई स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानी प्रवर्द्धन दशक र एलडीसी स्तरोन्नतिमा ढिलाइ
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ। साथै, सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकोमा, हालको आर्थिक मन्दी र आन्दोलनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यो स्तरोन्नतिको अवधि तीन वर्ष पछाडि सार्न माग गरिएको छ।
आर्थिक कसुरमा जेल सजायको अन्त्य
निजी क्षेत्रले आर्थिक कसुरमा फौजदारी अभियोग सरह कैद सजाय नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउन र एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
स्मार्ट सरकारी सेवा र नवीकरण खारेजी
नागरिक एपमा व्यवसायको आइकन थप गरी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै काम एक वर्षभित्र सोही एपमार्फत हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, नियमित कर तिरिरहेका व्यवसायीले साल बसाली रूपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कर प्रणालीमा सुधार र छुट
महासङ्घले व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर (३९ प्रतिशत) घटाउन र उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई ५ वर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, दुई वटा बच्चाको शिक्षा शुल्क र घरजग्गा खरिदको ऋण भुक्तानीमा कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलता
महासङ्घले युवा पलायन रोक्न १०० स्टार्टअप, १०० लगानीकर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेको छ। स्टार्टअपलाई हाल दिइएको कर छुट सुविधा १० वर्षसम्म उपलब्ध गराउन र त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरिएको छ। साथै, १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाहरूलाई दिइने कर छुट र सुविधाको समय सीमा २०९२ सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, हिलस्टेसनमा बन्ने होटल, रिसोर्ट र थिम पार्कहरूलाई पहिलो ५ वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र गौतम बुद्ध तथा पोखरा विमानस्थल निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ ।
महासङ्घले तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले विदेशी लगानी प्रभावित भएको भन्दै अब ‘निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थतन्त्र’ तर्फ जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
