भारतले अमेरिकामा आफ्नो सामान बेच्नका लागि ५० प्रतिशत कर (ट्यारिफ) तिर्दैछ भने युरोपेली युनियन (ईयू) का २७ देशहरूमा १५ प्रतिशत मात्र।

यसैबिच भारत र ईयूले ‘मुक्त व्यापार सम्झौता’ (फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट – एफटीए) को घोषणा गरेका छन्, जसलाई अमेरिकाका लागि एक सन्देशको रूपमा हेरिएको छ।

यसलाई लिएर अमेरिका आक्रामक देखिएको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले २४ जनवरीमा भने, ‘युरोपमा रहेका हाम्रा सहयोगीहरूले रुसबाट तेल किनेको बदलामा भारतमाथि कर लगाउन अस्वीकार गरे, किनभने उनीहरूलाई भारतसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्नु थियो। युरोप युक्रेनविरुद्ध रुसको युद्धमा आफैँ मद्दत गरिरहेको छ।’

अमेरिका चाहन्थ्यो, युरोपले पनि भारतविरुद्ध कर लगाओस्, तर त्यसो भएन। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई युरोपले आफ्नो लागि बढी खतरा मान्छ, तर अमेरिकाले भने रुसी तेल खरिदको हवाला दिँदै भारतमाथि कर थोपर्‍यो।

गत महिना मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नयाँ दिल्ली आएका थिए भने अर्को महिना युरोपेली युनियनका शीर्ष नेताहरू भारत आए।

अमेरिकाको अल्बानी युनिभर्सिटीका राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्लेरीले ईयू-भारत एफटीएबारे सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘ईयू-भारत व्यापार सम्झौताले अन्य देशहरूसँग पनि विकल्पहरू उपलब्ध छन् भन्ने कुराको याद दिलाउँछ । यदि अमेरिकाले आर्थिक दबदबाका आधारमा कुनै कर नीति बनाउँछ र त्यसको गलत प्रयोग गर्छ भने उसको त्यो दबाब बेकार हुनेछ। अमेरिकी मनमानीविरुद्ध विश्वको प्रतिरोध अब लगातार बढिरहेको छ।’

सामरिक मामिलाका चर्चित विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी पनि मान्छन् कि यसले भारतको अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्नेछ। चेलानीले एक्समा लेखेका छन्, ‘संकटको यस्तो समयमा जब ‘सप्लाई चेन’ बाधित भइरहेको छ र संरक्षणवाद बढिरहेको छ, तब यो केवल एक व्यापारिक सम्झौताभन्दा बढी महत्त्व राख्छ।’

उनले थपे, ‘यो रणनीतिक बीमाजस्तै हो, जसले भारत र ईयूलाई चीनको सरकार-केन्द्रित व्यापार मोडेलको मुकाबिलामा एक लोकतान्त्रिक सन्तुलनको रूपमा स्थापित गर्छ र करलाई हतियार बनाउने ट्रम्पको रणनीतिलाई कमजोर बनाउँछ। यो सम्झौताले अमेरिका र चीन दुवैमाथि भारतको निर्भरतालाई कम गर्छ।’

नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले सोमबार भारतलाई ७७औँ गणतन्त्र दिवसको बधाई दिँदै लेखेका थिए, ‘भारतीय आकाशमा अमेरिकामा निर्मित विमानहरू उडेको देख्नु निकै रोमाञ्चक रह्यो।’

तर भारतीय आकाशमा केवल अमेरिकी जेट मात्र होइन, रुसी जेट पनि थिए र परेडमा रुसको एस-४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टम पनि देखाइएको थियो। यो भारतको गणतन्त्र दिवसका मुख्य अतिथि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाका लागि यो केही असहज महसुस गराउने क्षण थियो। एस-४०० लाई नेटोले आफ्नो विपक्षमा देख्छ।

‘द हिन्दु’ की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले एक्समा लेखेकी छन्, ‘गणतन्त्र दिवसको परेडमा भारतको रणनीतिक स्वायत्तता पूर्ण रूपमा प्रदर्शित भयो। मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित युरोपेली संघका नेताहरूकै अगाडि रुसी सैन्य हार्डवेयर/डिजाइन, जसमा एस-४०० मिसाइल सिस्टम, टी-९० ट्यांक र संयुक्त रूपमा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलहरूको प्रदर्शन गरियो।’

ट्रम्प र युरोप दुवै चाहन्छन्, रुससँग भारतको नजिकको सम्बन्ध कम होस्, तर युरोपले भारतमाथि दबाब दिन अमेरिकाले जस्तो कर लगाएन। सर्जियो गोर भारतीय आकाशमा अमेरिकी जेट देखेर खुसी भए पनि रुसी जेट र एस-४०० बाट असहज पनि भएका होलान्।

• एफटीए बन्यो रणनीति

दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले यस्तो असहजताको चिन्ता गरिरहेको छैन र ट्रम्पलाई यो कुरा पचिरहेको छैन।

अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘अमेरिकामा कुटनीतिक माहोल अब पहिले जस्तो रहेन। ट्रम्प प्रशासनको ध्यान घरेलु राजनीति र लेनदेनमा आधारित सम्बन्धमा छ, जसले सहयोगको परम्परागत परिभाषाहरू कमजोर बनाएको छ। भारत अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्न चाहन्छ तर साथै उसले यो पनि बुझेको छ कि अहिलेको अवस्थामा बढी निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।’

उनी थप्छन्, ‘ट्रम्पको विदेश नीतिमा निरन्तरताको कमी छ। पाकिस्तान, चीन र रुसजस्ता देशहरूप्रति उनको अडान बारम्बार परिवर्तन भएको छ। यसले भारतका लागि लामो अवधिको रणनीति बनाउन गाह्रो हुन्छ। भारत सधैँ अमेरिकी असहजताका अगाडि झुकिरहने छैन।’

भारतले अमेरिकी करको असर कम गर्न धेरै देशहरूसँग एफटीए गरिरहेको छ। श्रीवास्तव भन्छन्, ‘ईयू र भारतबिच एफटीएमा सहमति ट्रम्पको नीतिका कारण नै बनेको हो। दुवै देशले सहमतिमा पुग्न आफूलाई उदार बनाएका छन्। अब प्रश्न छ कि के ईयूस्ँगको एफटीएले ट्रम्पको करको असरलाई कम गर्ला ?’

‘हेर्नुस्, अमेरिका हरेक देशका लागि धेरै ठूलो बजार हो। अमेरिकामा भारतको निर्यात पछिल्लो दुई महिनामा २० प्रतिशतले घटेको छ। अमेरिकाबाट नोक्सान अहिले भइरहेको छ तर ईयूसँग भएको एफटीए लागू हुन करिब एक वर्ष लाग्नेछ। स्पष्ट छ, लागू भएपछि भारतको निर्यात बढ्नेछ र ट्रम्पको करको दबाब कम हुनेछ। म त ट्रम्पलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि उनले यो वास्तविकता बताइदिए कि तपाईं कसैमाथि निर्भर नहुनुहोस्। भारतले ट्रम्पकै कारण धेरै सुधारहरू लागू गर्न सुरु गरेको छ र एफटीएमा पनि कुरा मिलिरहेको छ। अमेरिकाको भर पर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ।’

यसअघि, भारतले ओमान, न्युजिल्यान्ड र बेलायतसँग एफटीए गरिसकेको छ। ईयूसँग एफटीएबारे वर्षौँदेखि कुरा भइरहेको थियो तर यसमा मोहर तब लाग्यो, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरूका कारण विश्वभर उथलपुथल मच्चिएको छ।

• ईयूसँगको एफटीएको कति असर?

भारत र ईयू दुवै अमेरिकासँगै चीनमाथिको निर्भरता पनि कम गर्न चाहन्छन्। पहिले भारतबारे भनिन्थ्यो, उ संरक्षणवादी नीतिमा चल्छ। अर्थात् बजारलाई पूर्ण रूपमा खोल्नबाट बच्छ। अब भारत आफ्नो त्यो छवि छोड्दै गरेको देखिन्छ।

ट्रम्पका नीतिहरूबाट हुने नोक्सानलाई निस्तेज पार्नु र रुससँग सम्बन्ध बलियो राख्दै ईयूसँग आफ्नो हितमा एफटीए गर्नु, भारतका लागि यो कुनै ठुलो चुनौतीभन्दा कम छैन ।

इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजमा व्यापार र अर्थशास्त्रका रिसर्च प्रमुख अमितेन्दु पालितले ब्लुमबर्गसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पका नीतिहरूलाई लिएर ‘अनिश्चितताको माहोल’ मा देशहरू पहिलेको तितोपना बिर्सेर तीव्र गतिमा तयार भइरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कुनै एकमाथि निर्भरता अन्त्य गर्नु एकदम अनिवार्य भएको छ।’

अमेरिकाको ५० प्रतिशत करपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नयाँ बजार खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ट्रम्पले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ्ग’ (करको राजा) भनेका थिए। भारत यसपछि मर्कोसुर ब्लक, चिली, पेरु र गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलसँग साझेदारीको प्रयास गरिरहेको छ।

एमकाय ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडकी मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोडाको एक रिपोर्टलेईयूसँगको एफटीएबाट सन् २०३१ सम्म ईयूमा भारतको निर्यात ५० अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्ने बताउँछ । यो रिपोर्टमा भनिएको छ, ईयूसँगको एफटीएबाट भारतको फार्मा, टेक्सटाइल र केमिकल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ।

गत आर्थिक वर्षमा युरोपेली संघ र भारतबlच द्विपक्षीय व्यापार १३६.५ अर्ब डलरको रह्यो, जसमा भारतको कुल निर्यातमा युरोपेली संघको हिस्सा १७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। भारत युरोपेली संघको नवौF ठूलो व्यापारिक साझेदार हो।

युरोपेली संघलाई सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकसम्म पहुँच मिल्नेछ। भारत १.४ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको बजार हो।

भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार अमेरिका हो। वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, २०२४-२५ मा भारत र अमेरिकाको द्विपक्षीय व्यापार १३१.८४ अर्ब डलरको थियो। अमेरिकासँग गत आर्थिक वर्षमा भारतको ४१.१८ अर्ब डलरको ‘ट्रेड सरप्लस’ (व्यापार बचत) थियो। अर्थात् भारतले अमेरिकामा सामान धेरै बेचेको थियो र कम किनेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई यही मन पर्दैन र उनी चाहन्छन् कि ट्रेड सरप्लस अमेरिकाको पक्षमा होस्।

अमेरिका भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो र भारतले गत वर्ष ८७ अर्ब डलरको सामान अमेरिकामा बेचेको थियो। ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सका अनुसार, ट्रम्पको करले अमेरिकामा भारतको निर्यात ५२ प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ र यसले भारतको जीडीपी मध्यम अवधिमा ०.८ प्रतिशत कम हुन सक्छ।

ट्रम्पको करका कारण ४१ अर्ब डलरको ट्रेड सरप्लस नराम्ररी प्रभावित हुनेछ तर भारतले जसरी एफटीए गरिरहेको छ, त्यसबाट यो नोक्सानको भरपाई तत्काल त होइन तर आगामी एक-दुई वर्षमा गर्ने अजय श्रीवास्तव बताउँछन्। श्रीवास्तव भन्छन्, ‘युरोपेली अर्थतन्त्रहरू भारतका लागि अमेरिकाको तुलनामा बढी लाभकारी हुन सक्छन्। युरोपबाट भारतलाई हुने प्रमुख निर्यातमा जेट इन्जिन र औद्योगिक नियन्त्रण भल्भजस्ता हाई-टेक मेशिनरी समावेश छन्। यसको विपरीत अमेरिकाबाट आयात धेरै सामान्य चीजहरूको छ, जसमा मकै र भटमासजस्ता कृषि उत्पादन, साथै स्क्र्यापपछिको रिसाइकल सामग्री समावेश छ। भारतबाट युरोपलाई हुने प्रमुख निर्यातमा कपडासँगै प्रशोधित पेट्रोलियम उत्पादनहरू समावेश छन्।’

ईयू-भारत एफटीएअनुसार, भारतले ईयूका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामानहरूमा कर समाप्त वा कम गर्नेछ, जसबाट हरेक वर्ष लगभग ४.८ अर्ब डलर बराबरको बचत हुनुपर्छ। युरोपेली कारहरूमा कर हालको ११० प्रतिशतबाट घटेर बिस्तारै १० प्रतिशतसम्म आउनेछ, जसमा कम कर हरेक वर्ष अधिकतम २,५०,००० सवारी साधनहरूमा लागू हुनेछ।

ईयूका अनुसार मेशिनरी, रसायन र औषधिहरूमा भारतको कर पनि समाप्त गरिनेछ र प्रमुख कृषि उत्पादनहरूमा कर घटाइने वा हटाइनेछ।

• भारत र न्युजिल्यान्डको एफटीए

न्युजिल्यान्ड र भारतले गत महिना डिसेम्बरमा मुक्त व्यापार सम्झौता (एफटीए) को घोषणा गरेका थिए। न्युजिल्यान्डसँगको एफटीए पनि विश्वव्यापी आर्थिक पहुँच बढाउन भारतको प्रयासलाई दर्शाउँछ। न्युजिल्यान्डका व्यापार मन्त्रीले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भनेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘भारतलाई हुने उसको हालको निर्यातका ९५ प्रतिशत सामानहरूलाई करमुक्त वा निकै कम करको दायरामा ल्याउनेछ।’ यसमा कोइलादेखि भेडाको मासु र शिशु फर्मुला दुधसम्मका उत्पादन समावेश छन्। भारतले न्युजिल्यान्डबाट सीमित मात्रामा स्याउ आयातमा पनि शुल्क घटाएको छ, जो कुनै पनि मुक्त व्यापार सम्झौताअन्तर्गत यो फलमा उसको पहिलो सहुलियत हो।

यो कदम यस्तो समयमा चालिएको थियो, जब अमेरिका नयाँ दिल्लीमाथि आफ्नो बजारलाई अमेरिकी स्याउका लागि खोल्न दबाब दिइरहेको छ। यसको बदलामा न्युजिल्यान्डले सबै भारतीय निर्यातमा शुल्क समाप्त गर्नेछ र भारतबाट आउने विद्यार्थी र कामदारहरूका लागि आवागमन नियममा लचिलोपन दिनेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना न्युजिल्यान्डका समकक्षी क्रिस्टोफर लक्सनलाई फोनमा कुराकानी गरेका थिए र दुवैले आगामी पाँच वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई दोब्बर बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। न्युजिल्यान्डले आगामी १५ वर्षमा भारतमा २० अर्ब डलरको लगानीमा पनि सहमति जनाएको थियो।

यद्यपि कम व्यापारका कारण यसबाट भारतको निर्यातमा धेरै बढोत्तरी हुने छैन। २०२४-२५ मा न्युजिल्यान्ड र भारतबिच कुल व्यापार १.३ अर्ब डलर रह्यो, जसमा भारतको निर्यात ७११ मिलियन डलर र न्युजिल्यान्डबाट आयात ५८७ मिलियन डलर थियो।

• बेलायतसँग एफटीए

गत वर्ष मे महिनामा भारत र बेलायतबीच फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको थियो। ब्रिटिश सरकारका अनुसार, यो सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापारलाई ३४ अर्ब डलरसम्म बढाउनेछ।

ब्रिटिस सरकारका अनुसार भारतले वस्तुहरूमा ९० प्रतिशत कर कम गरेको छ र यीमध्ये अधिकांश एक दशकभित्र करमुक्त हुनेछन्। ब्रिटिस व्हिस्की र जिन (रक्सी) मा शुल्क आधा भएर ७५ प्रतिशत रहनेछ र पछि यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत गरिनेछ। भारतले कारहरूमा पनि आफ्नो कर, जो १०० प्रतिशतभन्दा बढी छ, लाई कोटाअन्तर्गत १० प्रतिशतसम्म घटाउनेछ। यसको बदलामा बेलायतले कपडा, जुत्ता र झिँगे माछासहित खाद्य उत्पादनहरूमा कर कम गरेको छ।

ब्रिटिस सरकारको तथ्यांकअनुसार, २०२४ मा युके र भारतबीच वस्तु र सेवाहरूको कुल व्यापार ५८ अर्ब डलरको रह्यो। यसबाट भारत युकेको ११औँ सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्यो। यो व्यापार सम्झौता यस्तो समयमा भएको छ, जब धेरै देशहरू आफ्ना गठबन्धनहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

• ओमानसँग एफटीए

गत वर्ष डिसेम्बरमै भारतले ओमानसँग एफटीए गरेको थियो। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले भनेको थियो कि खाडीको यो देशले आफ्ना ९८ प्रतिशतभन्दा बढी ‘ट्यारिफ लाइन’ मा शून्य शुल्कको प्रस्ताव गरेको छ। यसमा रत्न र आभूषण, कपडा, प्लास्टिक, औषधि, अटोमोबाइल र इन्जिनियरिङ उत्पादनजस्ता प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रहरू समावेश छन्।

बयानमा नयाँ दिल्लीले डेरी, चिया, कफी र सुन-चाँदीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको रक्षा गर्दै ७७.७९ प्रतिशतसम्म कर कम गर्न सहमति जनाएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सदस्यहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ओमान गएका थिए।

भारत मध्य-पूर्वका देशहरूसँग आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक साझेदारीलाई बलियो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। भारतले यसअघि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग एक मुक्त व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ र गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका देशहरूसँग एक व्यापार सम्झौतामा छलफल गरिरहेको छ।

२०२४-२५ मा ओमान र भारतबिच द्विपक्षीय व्यापार १०.६ अर्ब डलर थियो। यद्यपि भारतका लागि ओमान एक प्रमुख ऊर्जा साझेदार हो। गत वर्ष ओमान भारतको चौथो सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा आपूर्तिकर्ता थियो, जसमा आयातको ९९.९ प्रतिशत ‘लिक्विड नेचुरल ग्यास’ (एलएनजी) थियो। यसको बदला भारतले मुख्य रूपमा कृषि उत्पादन, खनिज तेल, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पादन, रसायन र औषधिहरू ओमान पठाउँछ।

• अगाडि क्यानडा र ब्राजिल

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भा अर्को महिना १९ फेब्रुअरीमा भारत भ्रमणमा आउँदैछन्। हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रपति लुलासँग फोनमा कुरा भएको थियो। त्यसपछि नै लुलाले भारत भ्रमणको घोषणा गरेका थिए।

ब्राजिल र भारत दुवै ब्रिक्सका सदस्य हुन्। दुवै देश ट्रम्पको कर नीतिको सामना गरिरहेका छन्।

यसबाहेक मार्चमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी भारत भ्रमणमा आउने छन्। मार्क कार्नीले यसै महिना डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वभरका ‘मिडल पावर’ (मध्यम शक्ति) भएका देशहरू एक साथ आउनुपर्ने बताएका थिए। मार्क कार्नीले आफ्नो भाषणमा भारतको नाम पनि लिएका थिए।

मंगलबार क्यानडाका ऊर्जामन्त्री टिम हजसन र भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीबिच भएको बैठकपछि साझा बयानमा भनिएको छ, क्यानडाले भारतलाई अधिक कच्चा तेल, लिक्विड नेचुरल ग्यास र पेट्रोलियम ग्यास दिनेछ भने भारतले क्यानडालाई प्रशोधित पेट्रोलियम उत्पादन दिनेछ।

हजसनले मंगलबार गोवामा ‘इन्डिया इनर्जी वीक’ का दौरान भने, ‘हामीलाई भारतसँग काम गर्ने अवसर देखिन्छ। हामी अब पश्चिमी तटसम्म पाइपलाइनहरूको निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी कहिल्यै पनि आफ्नो ऊर्जाको प्रयोग दबाब सिर्जना गर्नका लागि गर्ने छैनौँ। क्यानडाले पहिले आफ्नो ऊर्जा निर्यातको ९८ प्रतिशत एउटै देशलाई दिन्थ्यो। हामी यो निर्भरता कम गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’