स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका जनप्रतिनिधि नै यतिबेला केन्द्रको राजनीतिमा फड्को मार्न होडबाजी गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका बहालवाला १५ जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो पद छाडेर विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
जनताको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि चुनिएका यी प्रतिनिधिहरू कार्यकाल बाँकी छँदै नीति निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्ने आकांक्षासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेहरूमा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा ७ जना नगर प्रमुखहरू उत्रिएका छन् भने १ जना नगर उपप्रमुखले पनि संसद्को यात्रा तय गर्न उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकाबाट २ जना अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभाका लागि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । तल्लो तहको राजनीतिमा बलियो पकड मानिने वडाध्यक्षहरू पनि यो दौडबाट टाढा छैनन् । १ जना उपमहानगरपालिका र २ जना महानगरपालिकाका गरी कुल ३ जना वडाध्यक्षहरूले माननीय बन्ने लक्ष्यका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता र ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बहस चलिरहेका बेला स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिसभामा जान चाहने उम्मेदवारहरूको सूचीमा महिलाको उपस्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ । १४ जनाको यो टोलीमा जम्मा २ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् ।
यस पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) को रहेको छ । स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तह जितेर देशभर प्रभाव जमाएका शाह यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध भई झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै आफ्नै ‘श्रम संस्कृति पार्टी’मार्फत धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । यता माओवादी केन्द्रबाट नेकपामा रूपान्तरित हुँदै भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् ।
नगरपालिकाका प्रमुखहरूतर्फ धुलिखेलका मेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ काभ्रे–२बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप वगडिया मोरङ–२ बाट एमालेबाटै उठ्दै छन् । सूर्योदय नगरपालिका मेयर रणबहादुर राईले इलाम–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी यसअघि नेकपा एकीकृत समाजावदीबाट मेयर बनेका थिए । अहिले नेकपाबाट चुनाव लड्न लागेका हुन् । कैलाली टीकापुरका मेयर रामलाल डगौरा थारू कैलाली–१ ले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयरमा निर्वाचित भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेर चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षहरूको टोलीबाट सोलुखुम्बुमा असिम राई र उदयपुर क्षेत्र नं. २ मा मेजर राई ले संघीय संसद्को यात्रा तय गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । असिम माओवादी केन्द्रबाट थुलुङदुधकोशीका अध्यक्ष भएका थिए अहिले नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष निर्वाचित मेजर कुमार राईले प्रतिनिधासभा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जसपाबाट उपप्रमुख जितेका कमरुद्दिन राईले बाँके–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यस्तै नेकपा एमालेबाट लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बनेकी अस्मिता थापाले ओखलढुङ्गाबाट उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति निर्माणमा लैजाने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
तल्लो तहको वडा राजनीतिबाट सीधै केन्द्रमा फड्को मार्न खोज्नेहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु छन् । उनले जसपाबाट वीरगञ्जको वडाध्यक्ष जितेका थिए भने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाबाट) पर्सा २ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै एमालेबाट वीरगञ्जमा वडाध्यक्ष जितेका रामकिशोर सिंहले पर्सा–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, उनले उज्यालो नेपाल पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका हुन् । धरान उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका थिए भने अहिले नेकपाबाट आफ्नै मेयर रहेका हर्क साम्पाङसहित उम्मेदवारविरुद्ध चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
कार्यकाल बाँकी छँदै स्थानीय सरकार अलपत्र पारेर केन्द्रको राजनीतिमा लाग्नुलाई कतिपयले ‘अवसरवाद’को संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘राजनीतिक पदोन्नति’को स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिएका छन् ।
‘व्यक्तिगत महतत्वाकांक्षा र पार्टीको रणनीतिले स्थानीय सरकारलाई भर्याङ बनाउनु गलत’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको विषयलाई स्थानीय तह विज्ञ एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘राजनीतिक अवसरवाद’ र ‘कानुनी कमजोरी’को समीश्रणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यस प्रवृत्तिबारे विस्तृतमा टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने सीमा तोकेको छ, जसका कारण दुई कार्यकाल पूरा गर्न लागेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र सक्रियतालाई निरन्तरता दिनका लागि सुरक्षित अवतरणको रूपमा संघीय संसद्को बाटो रोजेका देखिन्छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘यसमा जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मात्र नभई स्थानीय स्तरमा पकड भएका लोकप्रिय अनुहारलाई उठाएर निर्वाचन जित्ने राजनीतिक दलहरूको रणनीतिक दाउपेचले पनि उत्तिकै काम गरेको छ, जसका कारण व्यक्तिले नचाहे पनि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ ।’
कार्यकालको बिचैमा पद त्याग गर्दा पर्ने असर र कानुनी रिक्तताबारे थप स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘कानुनमा कार्यकाल समाप्त नभई राजीनामा दिएर अर्को तहको निर्वाचनमा उठ्न नपाउने भन्ने स्पष्ट बन्देज नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो, जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले नैतिकताभन्दा पनि कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएका छन्,’ उनको बुझाइ छ ।
सापकोटा स्थानीय सरकार आफैंमा एउटा स्वायत्त, शक्तिशाली र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि यसलाई केवल केन्द्र पुग्ने ‘भर्याङ’ को रूपमा प्रयोग गरिनुले संघीयताको वास्तविक मर्म र स्थानीय शासनको गरिमामाथि ठुलो चोट पुर्याएको बताउँछन् ।
यसरी बिचैमा पद रिक्त हुँदा एकातिर सम्बन्धित तहको कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिने हुँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमै सुधार गरी कार्यकाल पूरा नगर्नेलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने उनको सुझाव छ ।
