काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा निवेदन पुगेसँगै पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद चर्किएको छ। बुधबार राति सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको दाबी गरिएको छ।
तर, यसबीच संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्री पदबाट तथा फरमुल्लाह मन्सुरलाई सहमहामन्त्री पदबाट पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ। संस्थापन समूहको बैठकले लिएको निर्णय औपचारिक रूपमा आयोगमा दर्ता गराइएको हो।
यस अवस्थाले नेपाली कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व कुन पक्षलाई मान्ने भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ। साथै, पार्टीको चुनाव चिह्न ‘रुख’ र चारतारे झन्डा कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा छ।
आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले त्यसअगावै निर्णय गर्ला कि नगर्ला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरू भने पार्टीभित्रको विवादले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न नदिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। स्रोतका अनुसार निर्वाचनको मिति सार्ने अधिकार सरकारसँग मात्र रहेको र कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन स्थगित हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। त्यसैले आयोगले समयमै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार कार्यसमिति अद्यावधिकको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। उक्त दफामा दलको नाम, विधान, झन्डा, चिह्न वा पदाधिकारीमा परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुनअनुसार आयोगले प्राप्त कागजातको अध्ययन गरी संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानसँग मेल खाएमा मात्र अद्यावधिक गर्न सक्छ। विगतका अभ्यासहरू हेर्दा महाधिवेशनबाट चयन भएका कार्यसमिति अद्यावधिक गरिएका उदाहरणहरू रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार आयोगले महाधिवेशन वैधानिक वा अवैधानिक ठहर गर्ने अधिकार राख्दैन। “आयोगले कागजी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको मात्रै हेर्छ—अनुसूची, निर्णयको माइन्युट, आवश्यक हस्ताक्षर छन् कि छैनन्,” उनले भने। सबै प्रक्रिया पूरा भएमा अभिलेखीकरण गर्नैपर्छ र असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्ने बाटो खुला रहन्छ।
आयोगका पदाधिकारीहरू भन्छन् कि महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या गन्ने वा बहुमत जाँच्ने अधिकार आयोगसँग छैन। कानुनले केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई मात्र आधार मानेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ले आयोगमा निर्णय पेश गर्दा केन्द्रीय समितिको बहुमत अनिवार्य गरेको छ। तर, विशेष महाधिवेशन भइसकेपछि विवाद सुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिलाई आधार मान्नु उपयुक्त नहुने तर्क कानुनविद्हरूले गर्दै आएका छन्।
यसअघि पनि आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलहरू अदालत पुगेका उदाहरण छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादमा अधिवेशनपछि रेशमलाल चौधरी पक्षले अद्यावधिक माग गरे पनि आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई मान्यता दिएपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो।
