बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समितिले बुधबार आयोजना गरेको ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ तथा अधिकारीहरूले नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको बताएका हुन्
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट निकै कम भएको टिप्पणी गरे। उनले केवल कुरामा मात्र सीमित नभई काममै देखिने गरी थप बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोगले जनजातिका हकहितका लागि सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले अब कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव पवनकुमार पोखरेलले सरकार अस्थिर हुँदा ऐन, नियम बनाउन र बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको यथार्थ सुनाए। भाषागत प्रशिक्षण र साहित्य विकासका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बजेट माग गर्न नआउँदा सो रकम खर्च हुन नसकेको उनले खुलासा गरे। भाषा आयोगका कायममुकायम सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले भने प्रदेशले भाषा प्रशिक्षक र अनुवादक राखेर सरकारी कामकाजमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले संविधानको मर्मअनुसार मातृभाषाको संरक्षण गर्नु संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताए। फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्की चौधरीले भाषिक लवज र मातृभाषा जोगाउन ती भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिए भने उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त मालीले राज्यको पहुँचबाहिर रहेका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन बजेट र ठोस नीतिको खाँचो रहेको औँल्याए।
