गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले फागुन २१ को निर्धारित निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन लेखन पूरा भएको भनिएपनि अन्तिम समयमा आयोगको म्याद थप भएपछि आगामी सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने अन्योल पनि छ ।
जेनजी आन्दोलनका विषयमा भएको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्दा जेनजीको भावनामाथि खेलवाड भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन लेखन सकेर पनि म्याद थप गर्नु जेनजीको आन्दोलन प्रति धोकाधडी भएको बताउँछन् । निर्वाचनअघि जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बझाउनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ को विध्वंशको पनि छानबिन गरेकाले सो घटनामा संलग्न भएकाहरु निर्वाचनमा भएका कारण पनि रोकिएको हुनसक्छ ।‘
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अगाडि भन्छन्, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले विध्वंशमा संलग्न भएकाहरुको नाम किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा भोलि मुद्दा दर्ता हुने अवस्था आएमा सांसद पद निलम्बनमा पर्न सक्छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । राज्यको करोडौं लगानी निर्वाचनमा खर्च भइसकेको छ । फेरि उपनिर्वाचन गराउन परेमा त्यसको क्षति कसले व्यहोर्छ ?’
अहिलेको सरकार जेनजीको भावना अनुसार भन्दा पनि कुनै एउटा दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशन अनुसार चलेका कारण जाँचबुझ आयोगले बुझाउन लागेको प्रतिवेदन रोकिएको त्रिपाठीको दाबी छ । सिंहदरबार जलाउनेलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु र एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति दिनु जेनजीको आन्दोलनको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको त्रिपाठी बताउँछन् ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा आन्दोलनकारीहरूसहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अघिल्लो दिन सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाहीमा परी युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्ररूप लिएको थियो । त्यस क्रममा कैयौँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी घर र सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए । दुई दिनको घटनामा सयौं मानिस घाइते हुनुका साथै सरकारी प्रतिवेदनको अनुमान अनुसार ८४ अर्ब मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको थियो ।
‘प्रतिवेदनले निर्वाचन लडिरहेका व्यक्तिहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखेपछि सरकारले नै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने समय लगाएको जस्तो देखिन्छ,‘ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री अर्जुनध्वज अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन लगभग तयार भएको अवस्थामा सरकार दबाबमा परेर थाँती राखेको हो । उनका अनुसार अब विगतमा जस्तो जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर राख्न पनि सम्भव देखिँदैन । जनदबाबका कारण पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
राजनीतिशास्त्री अर्यालका अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन १५ दिनअघि बुझाउनुले फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचन नहुने स्थिति देखेपछि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जाँचबुझ आयोगको म्याद थपेको देखिन्छ ।
‘जाँचबुझ आयोगले जस्तो मानौं, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, बालेन लगायतलाई दोषी देखाइदिए भने निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्ने भएकाले नै निर्वाचन सहजताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने म्यादपछि धकेलेको हुनसक्छ,’ राजनीतिशास्त्री अर्याल भन्छन्, ‘भोलि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरुलाई मुद्दा चलाउने अवस्था बन्दा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदको अवस्था के हुने भन्ने विषय पनि उठ्न सक्छ ।’
जाँचबुझ आयोगले गत २०८२ असोज ८ गतेदेखि काम थालेको थियो । तीनमहिने म्याद पुस ९ गते नै सकिएको हो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलोपल्ट थपिएको उक्त म्याद माघ ८ मा सकिएपछि पुनः दुई साताका लागि बढाइएको थियो । अन्तिमपल्ट म्याद थप्ने बेला २० प्रतिशत काम बाँकी थियो । तर अन्तिम समयमा पनि काम पूरा नभएको भन्दै तेस्रोपटक म्याद थप भयो ।
आयोगले अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि बयानको काम पूरा गरेको थियो । आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।
त्यसबाहेक सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन गृहसचिव, मुख्यसचिव लगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि आफ्ना अधिकारीहरूका साथमा आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए ।
७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र भौतिक संरचना क्षतिका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अब कहिले पतिवेदन बुझाउँछ निश्चित छैन । जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट समेत पाएको छ । आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार तीन महिनामा काम नसकिएपछि तेस्रो पटक म्याद थपियो । आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने दायित्व थियो । घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारले प्रकाशित गरेको कार्यादेश उल्लेख छ ।
भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिन पनि आयोगको कार्यादेश तोकिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई भनिएको छ । असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो, आयोगलाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो ।
आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलन जस्तै जाँचबुझ गर्न गठित यसअघि पनि विभिन्न घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । तर सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
जनआन्दोलन दबाउने विरुद्ध कारबाहीको माग भएपछि २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए ।
आयोगलाई चारवटा काम दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो, सो पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ, त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो ।
६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्याएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरु पटक–पटक देशको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन सञ्चालनमा सामेल भए ।
२०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा दमन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो । तर सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । उक्त अवधिका मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।
जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अयोग्यताले पदमुक्त भए, जसमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत भूमिका छ । जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारेका जाँचबुझमध्ये कतिपयको नतिजा सकारात्मक छ भने कतिपय प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।
