प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धता पत्र तयार गर्न व्यस्त छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिने पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रका मुद्दाहरू दलको प्राथमिकतामा कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने बहस पनि उत्तिकै चलिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । उड्डयन क्षेत्रका समस्या, नीतिगत सुधार र घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
- राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र तयारी गरिरहँदा पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रका लागि कस्ता अपेक्षा राख्नुभएको छ ? अहिलेको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन दलहरूले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतमात्र छ । उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्यतया रेमिटेन्समा आधारित भइरहेको छ । अब हामीले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने डलर आर्जन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत कसरी पुर्याउने ?
पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी र यसका लागि स्पष्ट योजना नबनाई अगाडि बढ्न सकिँदैन । राजनीतिक दल वा सरकारले घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा भनेको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक र निजी क्षेत्रका एअरलाइन्सहरूले जतिसक्दो धेरै पर्यटक भित्र्याउन सक्नुपर्छ । जब पर्यटक आउँछन्, तबमात्र होटेलहरू चल्छन्, यातायातका साधन चल्छन् र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।
पर्यटकले होटेलमा मात्र खर्च गर्दैनन्; उनीहरू घुमफिर, खानपान, यातायात र सोभिनियर खरिदमा पनि खर्च गर्छन् । तसर्थ, हाम्रो मुख्य ध्यान जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
- पर्यटक भित्र्याउनका लागि हाम्रो उड्डयन क्षेत्र र विमानस्थलहरूको पूर्वाधार कत्तिको सक्षम छ ? यसमा के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
पर्यटक भित्र्याउनका लागि सबैभन्दा पहिले त विमानस्थलहरूको क्षमता र दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘इफिसेन्सी’ कसरी बढाउने र अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरूलाई कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा रहनु हो । यसले गर्दा हामीले चाहेजस्तो गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकेका छैनौँ । यो सूचीबाट हट्नका लागि सरकार र नियमनकारी निकायले नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले भन्दा पनि सरकारले नै नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब औँल्याइएका कमी–कमजोरीहरूलाई निराकरण गरेर नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
- सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा लगानी वा सहजीकरण त गरिरहेको होला नि ? लगानी र प्रतिफलको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारको तर्फबाट लगानी त भएको छ, तर लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । हामीसँग भएका स्रोत–साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
जहाज किन्ने कुरा चानचुने होइन । यो एकदमै महँगो लगानी हो, तर नेपालमा जहाजजस्तो पुँजीगत वस्तु ल्याउँदा पनि भ्याट र अन्य करहरूले गर्दा लागत १३ प्रतिशतभन्दा बढी थपिन जान्छ । यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, केपटाउन कन्भेन्सनको विषय हो । हामीले यो सन्धिमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा वा यसको कार्यान्वयनमा शंका हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा ‘लिज’मा जहाज दिन मानिरहेका छैनन् ।
यदि यो कन्भेन्सनलाई मन्त्रालयले पहल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने हामीले सहुलियतमा जहाज ल्याएर उडाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ‘लेसर्स’हरूलाई नेपालको कानुन र जहाज फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चिततामा शंका छ । त्यसैले यस्ता नीतिगत गाँठोहरू फुकाउनु जरुरी छ ।
- अहिले सञ्चालनमा रहेका पोखरा र भैरहवा जस्ता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
हामीले अहिले सञ्चालनमा आएका विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय हबका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, पोखरा वा भैरहवाबाट सिधै छोटो दुरीका अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा उडान भर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि भियतनाम, थाइल्याण्ड वा म्यानमारका बौद्धमार्गी पर्यटकहरूलाई सिधै लुम्बिनी (भैरहवा) ल्याउन सकिन्छ ।
अहिले विदेशबाट नेपालमा धेरै जहाज आइरहेका छन् किनकि उनीहरूले यहाँ बजार देखेका छन् । तर, हामीले हाम्रा राष्ट्रिय ध्वजावाहक र निजी क्षेत्रका एअरलाइन्स (जस्तै बुद्ध, हिमालयन आदि) लाई पनि क्षेत्रीय रूपमा उडान भर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काठमाडौँको विमानस्थलमा अत्यधिक चाप छ । त्यसैले नीतिगत सुधार गरेर नयाँ विमानस्थलहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन ।
- धेरैजसो आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू धराशायी बनेको देखिन्छ । एक–दुई वटा बाहेक अरूले राम्रो गर्न नसक्नुको पछाडि नीतिगत कमजोरी छ कि व्यवस्थापकीय ?
यसमा नीतिगत र व्यावहारिक दुवै पाटा छन् । बजारको क्षमता नहेरी लाइसेन्स वितरण गर्ने परिपाटी सही होइन । धेरै बच्चा जन्माएर लथालिङ्ग बनाउनुभन्दा कम बच्चा जन्माएर तिनको राम्रो लालनपालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैगरी, धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनुभन्दा थोरै तर सक्षम कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा, जहाजको उत्पादकत्वको हो । एउटा जहाज नाफामा जान दिनमा ६–७ घण्टा उड्नुपर्छ । तर यहाँ पूर्वाधारको कमी, एअर ट्राफिक र अन्य विविध कारणले गर्दा ३ घण्टामात्र उड्न पाउने अवस्था आयो भने त त्यो घाटामा गइहाल्छ नि । खर्च उही हुने तर आम्दानी घट्ने भएपछि कम्पनीहरू चल्न नसकेका हुन् ।
- नेपालको हवाई भाडा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा महँगो भएको गुनासो सुनिन्छ । के यो इयुको कालोसूची कै कारणले हो वा अन्य कारण पनि छन् ?
हवाई भाडा महँगो हुनुमा मुख्यतया माग र आपूर्तिको नियम लागु हुन्छ । जबसम्म हामी अरू देशका एअरलाइन्समा भर पर्नुपर्छ, तबसम्म भाडा उनीहरूकै हातमा हुन्छ । यदि हाम्रो आन्तरिक वायुसेवा र राष्ट्रिय ध्वजावाहक सक्षम भएर उडान संख्या बढाउन सक्ने हो भने भाडा आफैँ घट्छ ।
यसबाहेक, हाम्रो कर प्रणाली पनि अर्को कारण हो । हवाई इन्धन र टिकटमा लाग्ने भ्याटले गर्दा पनि लागत बढेको छ, जुन कुरा अन्य धेरै देशमा छैन । त्यसैले, कालोसूची मात्र नभई करको संरचना र जहाजको उपलब्धता कम हुनुले पनि भाडा महँगो बनाएको हो ।
- यो क्षेत्रको भविष्य र रोजगारी सिर्जनामा कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पर्यटन र जलविद्युत् नै नेपालको समृद्धिको आधार हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको अवस्थामा पर्यटन नै यस्तो क्षेत्र हो जसले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । हामीले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने नेपाली युवा विदेशिनु पर्दैन ।
अहिले पनि हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीले तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । वातावरणमैत्री र दिगो विकासको अवधारणा अनुसार पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । इयुको कालोसूचीबाट हट्नका लागि गरिएका पहलहरूको नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ । समग्रमा, पूर्वाधार सुधार र नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो भने उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ ।
