गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको व्यापक प्रभावले तत्कालीन सरकारको बहिर्गमन पश्चात् केही दिनको अशान्ति र अनिश्चितताबिच अन्तरिम सरकार गठन भयो । सरकारले पाएको मुख्य म्यान्डेट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराई ताजा जनादेश प्राप्त सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो ।
जेनजीलगायत आम नागरिकमा रहेको चरम असन्तुष्टि र व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु, सुशासनको प्रत्याभूति दिनु र देशमा शान्ति–अमनचैन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराउनु यसको मार्ग निर्देशक पथ हो ।
नियमित प्रक्रियाअनुसार ०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई ०८२ मै पुरानै पद्धति र शैलीमा निर्वाचन सम्पन्न गराउँदैमा चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ त ? आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो ।
राज्यका प्रणालीहरूमा संरचनागत सुधारको ठोस योजनाविना र निर्वाचनमा सहभागी करिब ६ दर्जन दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ एवं अस्पष्ट एजेन्डाबिच नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधता र जटिल भू–राजनीतिक चपेटामा परेको देशका समस्या समाधान गर्न कठिन पो हुने हो कि भन्ने आशङ्का अझै व्याप्त छ ।
त्यसैले, आगामी निर्वाचनले मात्रै यी तमाम समस्याको निराकरण गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यद्यपि, आन्दोलनरत पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने विश्वासिलो नेतृत्वको अभावमा देशलाई ‘असफल राष्ट्र’ हुनबाट जोगाउन ताजा जनादेशको विकल्प देखिएन ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो सर्तअनुरूप नै संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो । तथापि पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा आफूलाई जसरी होमेका छन् त्यो भने सकारात्मक छ ।
सरकारबाट बाहिरिएका प्रमुख दलहरूले सुरुमा यस सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनमा भाग नलिने हुन कि भन्ने आशङ्का थियो । जेनजी आन्दोलनको दमन र जनधनको क्षतिबारे भइरहेको छानबिनका कारण केही नेताहरूमाथि लगाइएको स्थान हद, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय, भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलता तथा एउटा ठुलो राजनीतिक दलमा आएको आन्तरिक विचलनका बाबजुद निर्वाचनले देशको माहौल तातेको छ ।
संशय र आशंकाकाबिच निर्वाचन आयोगको तालिका बमोजिम १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा माघ ६ गते भएको उम्मेदवारी मनोनयनमा ६८ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४८६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तरिम सरकार र सम्बद्ध निकायले खेलेको समन्वयकारी भूमिका र दलहरूले देखाएको ऐक्यबद्धता मुक्तकण्ठले प्रशंसायोग्य छ ।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन अब सुनिश्चित प्रायः छ । यस निर्वाचनमार्फत जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने, ६ दर्जनभन्दा बढी नागरिकको बलिदान र हजारौँ घाइतेको सपना साकार पार्ने र देशको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने जिम्मेवारी पुनः नागरिककै काँधमा आएको छ ।
हामीले विवेकपूर्ण निर्णय गरी कुन दललाई मतदान गर्ने भन्ने दुबिधा अन्त्य गर्न दलहरूका घोषणापत्र, नीति र कार्यदिशाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यदि हामी फेरि पनि क्षणिक लाभ, नातावाद वा झुटा आश्वासनमा फस्यौँ भने भोलि बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार गर्दा वा सुशासन दिन नसक्दा आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत हामीसँग हुने छैन ।
यो समय बिरुवा रोप्ने बेला हो; यस्तो बिरुवा रोपौँ जसको फल भावी पुस्ताले समेत खान सकुन् । नेपालजस्तो सीमित राजस्व भएको देशले पटक–पटकको खर्चिलो निर्वाचन धान्न सक्दैन । निर्वाचनमा हुने यो विशाल खर्च पूर्वाधारमा लगाउन सके आर्थिक समृद्धिमा ठुलो योगदान पुग्ने थियो ।
हरेक दशकमा हुने ठुला आन्दोलन र जनधनको क्षतिले देशलाई झन् ठुलो सङ्कटको खाडलमा फसाउँछ । त्यसैले भावनात्मक आवेग र प्रलोभनबाट टाढा रही सिङ्गो नेपालको हितमा काम गर्ने घोषणापत्र र नीतिलाई नै मतदानको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ ।
बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार र बलियो प्रतिपक्ष छान्न सके मात्र परिवर्तन सम्भव छ, अन्यथा जङ्गली च्याउ जस्तै उम्रिएका दलहरूले अस्थिरता मात्र निम्त्याउनेछन् ।
संविधान सभाबाट जारी २०७२ को संविधानपछिको एक दशकमा थुप्रै उतारचढाव आए । संविधान जारी भएको पाँच महिनामै पहिलो र ५ वर्षमा दोस्रो संशोधन भयो । राजतन्त्र, धर्म, प्रादेशिक संरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रहको माग गर्ने दलहरू पनि यसपालि निर्वाचनमा छन्, जुन उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो ।
विगतमा दलहरूले आकर्षक नारासहितका ५०औँ पृष्ठ लामा घोषणापत्र त ल्याए, तर कार्यान्वयनको पक्ष शून्य रह्यो । नागरिकमा घोषणापत्रप्रति विश्वास नहुनुका मुख्य कारणहरू निम्न हुन् ।
वस्तुनिष्ठ आधार विना हचुवाका भरमा आकर्षक बुँदाहरू समेट्नु । योजनाविहीन ढङ्गले कोरा सपना बाँड्नु । स्रोत र साधनको सुनिश्चितता विना महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउनु । स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्न नसक्नु र फरक विचारधाराका दलहरूको स्वार्थी गठबन्धन हुनु । नेतृत्वमा इमानदारी, जबाफदेहिता र दूरगामी दृष्टिकोणको अभाव हुनु । दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुको साटो निजी व्यवसायझैँ सञ्चालन गर्नु । नेतृत्वको जीवनशैलीमा अस्वाभाविक परिवर्तन र देशप्रति वफादारिताको कमी हुनु । दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानी हुनु ।
त्यसैले दलहरुका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने न्यूनतम र जनचासोका विषयहरूलाई तल बुँदागत ढंगले उल्लेख गरिएको छ ।
एक, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन । दुई, प्रादेशिक संरचना, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा । तीन, गम्भीर अपराध प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाबारे बहस । चार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसरको सुनिश्चितता । पाँच, सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने व्यक्तिहरू पेसागत हकहितबाहेक राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था ।
छैटौँ, राज्यका सुविधाभोगीले अनिवार्य रूपमा सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयकै सेवा लिनुपर्ने नियम । सातौँ, सबै क्षेत्रमा श्रम कानुनको अनिवार्य कार्यान्वयन । आठ, स्रोत नखुलेको र कर नतिरिएको सम्पत्ति राज्यद्वारा जफत । नौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन निर्माण । दश, अति विपन्न र असहायलाई पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी । एघार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन । बाह्र, प्रशासनिक सेवामा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार । तेह्र, सरकारी ढुकुटीबाट हुने विलासी खर्चमा सीमा निर्धारण ।
चौध, राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसद छनौट पद्धतिमा सुधार । पन्ध्र, अनावश्यक आयोगहरूको खारेजी र राज्यको खर्च कटौती । सोह्र, न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन र सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया । सत्र, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना । अठार, कृषिको आधुनिकीकरण र माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा कृषि शिक्षा अनिवार्य । उन्नाइस, व्यावसायिक नीति र आवधिक योजनाहरूमा एकरूपता र निरन्तरता ।
यी २० वटा विषयहरू समेटिएको घोषणापत्रलाई आधार मानेर मतदान गर्ने र निर्वाचित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको अनुपातमा दलहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा हाम्रो राष्ट्रवाद केवल नारामा सीमित हुने छैन ।
अहिलेका लागि सबै निर्वाचनको महाअभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट होमिऊँ ।
