पूर्वघोषित वा स्वघोषित प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूबारे चर्चा हुँदा अहिलेको नेपाली राजनीतिमा एउटा अनौठो तर अर्थपूर्ण दृश्य देखिन्छ । निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ, तर प्रधानमन्त्री पदका लागि छिनाझपटी सुरु भइसकेको छ । नेपालको संविधान स्पष्ट छ– यसले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्छ ।
यदि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । तर, नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र बहुदलीय संरचनालाई हेर्दा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ ।
यस्तो वैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना, दाबी र सङ्केतहरू सार्वजनिक बहसमा छाइसकेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू चुनावी नतिजाको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा आफ्ना आकाङ्क्षाको प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक भाषण र रणनीतिक सङ्केतमार्फत प्रधानमन्त्री पदलाई नै चुनावी एजेन्डा बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले संस्थागत राजनीतिभन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
यस दौडका मुख्य पात्रहरू केपी शर्मा ओली, गगन थापा र बालेन शाह फरक पृष्ठभूमि, फरक राजनीतिक संस्कार र फरक कार्यशैलीका देखिन्छन् । तर, उनीहरूलाई जोड्ने एउटै साझा सूत्र हो– नेतृत्वप्रतिको तीव्र आकांक्षा ।
- ओली र बालेनः एउटै मैदान, फरक चरित्र
केपी शर्मा ओली र बालेन शाहबिचको प्रतिस्पर्धा अहिले एउटै राजनीतिक मैदान भित्र देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धा केवल प्रत्यक्ष चुनावी अङ्कगणितको मात्र होइन, बरु सार्वजनिक धारणा र राजनीतिक भाष्य निर्माणको लडाइँ पनि हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्ट गर्नुका पछाडि खासमा आफ्ना सभापतिसँग जोडिएको सहकारी प्रकरणलाई ओझेलमा पारेर निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउन चाहने रणनीतिसँग जोडिएको छ । बालेनलाई प्रतीक बनाएर मधेसको सेन्टिमेन्ट र आम मतलाई आकर्षित गर्ने रणनीति रास्वपाका लागि अस्वाभाविक होइन ।
यो शैली नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक प्रयोग हुँदै आएको ‘बोकाको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने’ प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो ।
अर्कोतर्फ, केपी शर्मा ओलीको सङ्गठनात्मक पकड अझै मजबुत छ । पार्टी संरचना, राज्य संयन्त्रमा पहुँच र लामो सत्ता–अभ्यासको अनुभव उनको प्रमुख शक्ति हो । उनले सरकार चलाएको, पार्टी विभाजन व्यहोरेको र पार्टीलाई पुनः सम्हालेको इतिहास छ । त्यसैले उनका समर्थकहरू उनलाई प्रणाली र पक्रिया बुझ्ने परिपक्व नेताका रूपमा हेर्छन् ।
उता रवि नेतृत्वको टिम पहिल्यैदेखि निर्वाचनमा बालेनलाई अघि सार्ने र निर्वाचनपछि उनलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् ।
यी दुवै नेताको शक्ति मुख्यतः सार्वजनिक प्रभावमा आधारित छ । ओली प्रखर वक्ता हुन्, जो भाषण र कटाक्षका माध्यमबाट समर्थकलाई गोलबन्द गर्न माहिर छन् । बालेन भने सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र परम्परागत शक्तिविरुद्धको असन्तोषबाट उदाएका पात्र हुन् ।
उनका समर्थकहरू उनलाई स्थापित व्यवस्थाविरुद्धको साहसी आवाज ठान्छन् । एउटै मैदानमा यी दुई बलिया पात्र उत्रिँदा कुनै एक जना ‘रिङ आउट’ हुने निश्चित प्रायः छ । यो टकराब केवल व्यक्तिको होइन, बरु स्थापित शक्ति (ओली) र नयाँ चेतना (बालेन) बिचको द्वन्द्व हो ।
- गगनको ऊर्जा र जोखिमको मिश्रण
गगन थापाको स्थिति यी दुईभन्दा भिन्न र चुनौतीपूर्ण छ । उनले आफ्नो सुरक्षित र परिचित निर्वाचन क्षेत्र छाडेर सर्लाही रोज्नु आफैँमा ठुलो राजनीतिक जोखिम हो । काठमाडौँ केन्द्रित छविबाट बाहिर निस्केर मधेसको जटिल राजनीतिक भूगोलमा प्रवेश गर्नुलाई उनको साहसिक कदम मान्न सकिन्छ । हाल उनी पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको पक्षमा विद्रोह गर्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिने नेताका रूपमा स्थापित छन् ।
गगनसँग राजनीतिक चेतना, वैचारिक स्पष्टता र युवा ऊर्जा प्रचुर छ । उनले नीतिगत सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीबारे स्पष्ट भिजन राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर, सत्ता प्राप्तिको हतारोमा उनले कतै गलत बाटो त रोजिरहेका छैनन् भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष जित्नु र राष्ट्रिय निर्वाचन जित्नु नितान्त फरक कुरा हुन् ।
सर्लाही यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अघिल्लो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले जितेका थिए । यसले त्यहाँ पार्टीभन्दा व्यक्तिको प्रभाव र स्थापित राजनीतिप्रति असन्तोष रहेको देखाउँछ । यस्तो पृष्ठभूमिमा गगनका लागि चुनावी बाटो सहज छैन । यदि उनले स्थानीय मुद्दा, पहिचान र त्यहाँको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने उनको ऊर्जा नै उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
- निर्वाचनपछिको सम्भावित परिदृश्य
अबको मूल प्रश्न हो– यदि यीमध्ये दुई जनाले चुनाव जिते भने के हुन्छ ? नेपालको संवैधानिक र बहुदलीय संरचनाअनुसार कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना न्यून छ । यस्तोमा मतको अङ्कगणित नै निर्णायक हुन्छ । ठुला दलहरू कमजोर भए भने सरकारको चाबी साना तर निर्णायक दलहरूको हातमा पुग्नेछ, जुन नेपाली राजनीतिको पुरानै नियति हो ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्छ ? भन्नुभन्दा पनि को बन्न दिइन्छ ? भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ताको समीकरण गठबन्धनको गणित र विश्वासको मतमा निर्भर रहन्छ । विडम्बनापूर्ण त के छ भने, यी तीनै जना पात्रहरू एक किसिमले कागजी वा आकाङ्क्षी प्रधानमन्त्री जस्ता देखिएका छन् ।
कोही चुनाव जितेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने, कोही शक्तिमा भएर पनि पद नपाउने, र कोही जनमत भएर पनि गठबन्धनको चक्रव्यूहमा फस्ने देखिन्छ ।
स्वघोषित प्रधानमन्त्रीहरूको सफलता केवल उनीहरूको दाबी वा व्यक्तिगत लोकप्रियताले मात्र निर्धारण गर्दैन । प्राविधिक रूपमा हेर्दा यी तीनै जना मध्ये दुईले निर्वाचन जित्ने निश्चितता देखिँदैन । यदि दुई जनाले जितेकै खण्डमा पनि एकल बहुमतको अभावमा मिलीजुली सरकारकै बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ, जसको साँचो भविष्यको गर्भमै छ ।
अन्ततः संविधानको मर्म, बहुदलीय व्यवस्थाको संरचना र जनमतको सन्तुलन नै निर्णायक हुनेछ । नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्न चुनाव जित्नु मात्र पर्याप्त छैन; सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक विश्वास, सहकार्यको क्षमता र स्थिरताको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै अनिवार्य छ ।
कुनै एक दलको बहुमत असम्भव जस्तै देखिँदा साना दलहरू शक्ति केन्द्रमा हुनेछन्। त्यसैले, व्यक्ति केन्द्रित लोकप्रियताभन्दा संस्थागत स्थिरता र राजनीतिक परिपक्वतालाई आत्मसात् गर्ने नेता नै अन्तिममा टिक्नेछ। प्रणालीको यथार्थलाई नबुझी गरिएको महत्त्वाकाङ्क्षा आफैँमा राजनीतिक अवरोध बन्न सक्छ
