नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको १७ वर्ष पुग्न लागेको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट सुरु भएको परिवर्तनको यात्राले २०७२ मा नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत आधार पायो। संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गर्यो। तर अहिले आएर, मुलुकका केही भागमा इतिहासको पाना पल्टाउँदै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ— के हामी इतिहासको गल्ती दोहोर्याउने तयारीमा छौं?
नेपालको राजतन्त्र : एक ऐतिहासिक अवलोकन
नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास झण्डै २५० वर्ष लामो छ। तर त्यो इतिहास अझै पुरानो कालदेखि सुरु हुन्छ। किराँत, लिच्छवी, मल्ल, गोपाल, महिषपाल, बाइसे-चौबीसे राज्य हुँदै शाह वंशीय राजतन्त्र स्थापनासम्म नेपालले थुप्रै राजवंशहरूको शासन देखेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले १७६८ मा काठमाडौं उपत्यकाको एकीकरणपछि आधुनिक नेपाल निर्माण गरे। यहीँबाट औपचारिक रूपमा शाह वंशको राजतन्त्र सुरु भयो।
राज्य एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका ऐतिहासिक थियो। तर एकीकरणको नाममा उनले साना राज्यहरूको स्वतन्त्रता हरण गरे, वर्गीय र जातीय शोषणलाई संस्थागत गरे। पछि आइपुग्दा दरबार हत्याकाण्ड (२०५८) ले राजतन्त्रको नैतिक र राजनीतिक जग हल्लाइदियो। ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६१-२०६३) मा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको व्यापक हनन भयो। यसले गणतन्त्र स्थापनाका लागि वातावरण तयार पार्यो।
राजतन्त्रको पतन : केवल राजनीतिक घटना होइन, जनचेतनाको परिणाम
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन कुनै आकस्मिक वा सत्ताको द्वन्द्व मात्र थिएन। यो आन्दोलन जनताको लामो समयदेखिको निराशा, दमन र मनोमानी शासनप्रति प्रतिरोध थियो। यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो— नेपाली जनताको अब शासनमा भाग लिनु पर्नेछ, तिनका अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु पर्नेछ। राजतन्त्रको अन्त्य भनेको देशको इतिहासमा एउटा मोड थियो, जसले जन्मसिद्ध हैसियतलाई होइन, जनअधिकारलाई मान्यता दियो।
ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताको सबै डोर समाते पनि न त जनताको समर्थन पाए, न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। उनका पालामा भएका दमन, हिरासत, प्रेस नियन्त्रण, र नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरणले गणतन्त्रको विकल्प मात्र होइन, अनिवार्यता पनि बनायो।
समसामयिक राजावादी चहलपहल : भ्रामक, प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी अभियान
हाल राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा देखिएको चहलपहल विशुद्ध रूपमा प्रतिक्रियावादी र भ्रमपूर्ण छ। सडकमा केही हजारको उपस्थितिलाई जनसमर्थनको रूप दिनु गलत विश्लेषण हो। सामाजिक सञ्जाल र केही युट्युब च्यानलमार्फत फैलाइएको हाउगुजी प्रचारमा न त स्थायित्वको योजना छ, न त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको मूल्य। राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा देखिएको समर्थन जनताले शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न खोजेको होइन, यो केवल अराजक राजनीतिको अस्थायी उपज हो।
भ्रान्तिको अर्को पक्ष—दक्षिणी छिमेकी शक्तिहरूको सम्भावित भूमिका हो। भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसको नेपाली राजनीतिमा प्रभाव, र विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा देखिएको भारतीय संलग्नता हेर्दा अहिलेको राजावादी अभियानमा पनि त्यही ‘बाह्य स्वार्थ’ सक्रिय हुनसक्ने गम्भीर शंका उठेको छ।
राजतन्त्र: के हामी फेरि फर्कन सक्छौं? पाँच अनुत्तरित प्रश्नहरू
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउनेहरूले केही आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर दिन जरुरी छ:
१. २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पछि जनताको मनोबलमा आएको ठूलो धक्का—के त्यसको सत्य स्पष्टीकरण आजसम्म दिइएको छ?
२. शाही परिवारको वंश नाश र त्यसपछिको बिघटन—के राजा ज्ञानेन्द्रले प्राप्त गरेको शक्ति नैतिक वा वैधानिक थियो?
३. राजतन्त्रको पछाडि कुन शक्ति छ? के यो नेपाली जनताको स्वतन्त्र इच्छा हो, वा केही स्वार्थ समूहहरूको प्रयोग?
४. राजा कसरी चयन गर्ने? के हामी पुनः जन्मसिद्ध शासकको विचारमा फर्किन तयार छौं?
५. विकासको तुलनात्मक आँकडा — के शाही शासनकाल र गणतन्त्रपछि भएको विकासको निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने आँट छ राजावादीहरूसँग?
गणतन्त्रको विकल्प फेरि गणतन्त्र नै हो
हिजो राजतन्त्रमा देश केन्द्रिकृत, असमान र वर्गीय विभाजनमा आधारित थियो। नागरिक स्वतन्त्रता राजा र उनको दरबारको कृपामा निर्भर थियो। तर आज संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार, स्वतन्त्रता र भाग लिन पाउने अवसर सुनिश्चित गरेको छ। राज्य प्रमुखको चयन अब राजदरबारमा होइन, जनताको मतमा आधारित छ।
संविधान, निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संघीयता—यी सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्। यिनै संस्थाहरू बलियो पारेर मात्रै मुलुक स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ।
गणतन्त्रको आलोचना : अवसर होइन, सुधारको जरुरत
गणतन्त्रको अभ्यासमा कमजोरीहरू छन्— भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग, जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारीपन। तर यसले प्रणालीको विकल्प खोज्नु हुँदैन, बरु प्रणालीभित्र सुधार र परिष्कार खोज्नुपर्छ। हामीले शुद्धिकरण र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ, न कि अघोषित राजशासनको भूत फर्काउन।
निष्कर्ष : लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो साझा जिम्मेवारी
हिजोका सहिदहरूको बलिदानले ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सस्तोमा प्राप्त उपलब्धि होइन। यसको रक्षा र सबलीकरण हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। राजतन्त्र नेपालको इतिहास हो, तर भविष्य होइन। आज हाम्रो प्राथमिकता नागरिक अधिकारको रक्षा, जवाफदेही नेतृत्व, समान अवसर र समावेशी शासन हुनुपर्छ।
राजतन्त्रको भूतमा रमाउन होइन, लोकतन्त्रलाई सुधार्दै अगाडि बढ्न हामीले चाहनुपर्छ। किनभने—
लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो लोकतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन।
